
महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप झालेत. मात्र काल विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषा सक्तीच्या, हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतला होता, असा दावा करत फडणवीसांनी काही कागद , पुरावे दाखवले, आकडेवारीही सादर केली होती. त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्षपणे टीकाही केली. मात्र शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.
काय म्हणाले संजय राऊत ?
मी तेव्हा सरकारमध्ये नव्हतो. तेव्हा जे लोक सरकारमध्ये होते, त्यांनी यावर उत्तर दिलं पाहिजे. कारण हा एक शासकीय मुद्दा आहे, शासकीय अध्यादेशाचा मुद्दा आहे. शासकीय मिनिट्स त्यात असतील, त्यामुळे हे जर घडलं असेल किंवा घडलं नसेल त्याच्यावर, जे सरकारमध्ये होते किंवा जे विधीमंडळात होते त्यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे. आज उद्धव ठाकरे यांचं भाषण आहे, ते यावर उत्तर देतील, असं राऊत म्हणाले.
महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये, सरकारी कागद काहीही म्हणोत, त्या कागदांची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. उलट ही सक्ती जेव्हा केंद्र सरकारने करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी हातात हात घालून, खांद्याला खांदा भिडवून या सक्तीविरोधात संघर्ष केला. हेही मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. कागद कसेल दाखवतात? असे आम्ही खूप कागद दाखवू शकतो. तुम्ही कागदावर चालत असाल आम्ही जमीनीवर चालतो, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनीच आणला त्रिभाषा सूत्रीचा दबाव
मुळात जे धोरण उद्धव ठाकरेंनी आणलं, त्याविरुद्धच उद्धव ठाकरे लढत होते, असा सवाल पत्रकारांनी केला. कारण मुख्यमंत्र्यांचं असं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीचीच आहे. या मुद्यावरही राऊत स्पष्ट बोलले. मग उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे वेगळं काय सांगत होते ? ही (हिंदीची) सक्ती केंद्र सरकारने केली आहे, हे फडणवीस कसं विसरतात ? त्रिभाषा सूत्रीचा दबाव हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी आणला, राज्यांवर दबाव आले, राज्यं संघर्ष करत राहिली, हे फडणवीस विसरतात, असा सवाल राऊत यांनी विचारला.
हिंदीम, मराठी आणि अन्य वगैरे सगळं, ही त्रिसूत्री आहे, त्याविरुद्ध पूर्ण देश संघर्ष करत होता. दक्षिणेतील राज्य, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र्, कर्नाटक, सगळ्या राज्यांनी आवाज उठवला त्यावेळेस. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूने, बंगालने जास्त आवाज उठवला. फडणवीस हे सांगायला विसरतात. ज्या गोष्टी आवर्जून सांगायला पाहिजेत, त्या गोष्टी सांगायला फडणवीस विसरतात आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे जे कागद असतात, तेवढ्या फायली लोकांना दाखवतात. पण हिंदी सक्तीविरोधात त्यानंतर जो संघर्ष झाला, त्यावर ते बोलत नाहीत, याला ढोंग म्हणतात, असं टीकास्त्र राऊतांनी सोडलं.