हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट म्हणजे नेमकं काय? सरकार आणि जरांगेंमध्ये त्यावरुन झालेला वाद काय?
What Is Hyderabad Gazette: गेल्या काही दिवसांपासून हैदराबाद गॅझेट हे सतत कानावर पडत आहे. मराठा आरक्षणाशी त्याचा काय संबंध? हे गॅझेट नेमकं काय आहे? असे अनेक प्रश्न सर्वांना पडले आहेत. चला जाणून घेूऊया...
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईत आमरण उपोषण चालू आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या या आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे. राज्यातून हजारोंच्या संख्येने मराठा आंदोलनाला हजेरी लावली आहे. या आंदोलनाबाबत बोलताना अनेकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटचा उल्लेख केला. अनेकांना प्रश्न पडला आहे की मराठी आरक्षाणाचा हैदराबाद गॅझेटशी नेमका संबंध तरी का? चला जाणून घेऊया थोडक्यात…
मनोज जरांगे पाटील गॅझेटबद्दल नेमकं काय म्हणाले होते?
“सरकारने व फडणवीस यांनी कितीही अन्याय करायचा प्रयत्न केला तरी हैदराबाद व सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडत नाही,” असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले होते. त्यानंतर अनेकांना हैदराबाद गॅझेटचा मराठा आरक्षणाशी काय संबंध आहे हे माहिती नाही. चला जाणून घेऊया थोड्यात.
वाचा: जिंकलो रे राजे हो आपण तुमच्या ताकदीवर, प्रचंड विजय होताच मनोज जरांगे यांचे पहिले उद्गार
हैदराबाद गेझेटीयरमध्ये काय आहे?
1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत 1901 साली प्रकाशित झाली होती. या प्रतीमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते असे नमुद केले आहे. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध असल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.
सातारा गॅझेट म्हणजे काय आहे?
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती देखील देण्यात आली आहे. गॅझेट हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र असते. हे गॅझेट स्थानिक स्तरावर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी खासकरुन वापरले जाते.
मराठा आरक्षणाशी सातारा गॅझेटचा काय संबंध?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सातारा जिल्ह्यात वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी कुणबी म्हणून असल्याचा दावा केला जातो, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून होऊ शकतो. तसेच, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी यांना दोन वेगळ्या जाती म्हणून मान्यता दिली असून, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.
सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेट यांच्यातील फरक
सातारा गॅझेट: हे सातारा जिल्ह्याच्या स्थानिक प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींसाठी प्रकाशित केले जाते. यात केवळ सातारा जिल्ह्याशी संबंधित नोंदी समाविष्ट असतात.
हैदराबाद गॅझेट: हे निझाम राजवटीतील (1918 च्या) एक दस्तऐवज आहे, जे मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी निगडित आहे. मराठा-कुणबी नोंदींच्या संदर्भात मराठा आरक्षणासाठी याचा उल्लेख अनेकदा केला जातो.
काय होता मनोज जरांगे आणि सरकारमध्ये वाद?
मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समजून ओबीसीतून आरक्षण द्यावे.हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करून मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण द्यावे.सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. मात्र, सरकारने या मागणीवर वेळ मागितला. तसेच यावर निर्णय घेण्याचासाठी २ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
