Eknath Shinde: गुजरातमध्ये शिंदे फडणवीस भेटले तर मग चर्चा काय झाली? ह्या 5 शक्यता लक्षात घ्या

| Updated on: Jun 25, 2022 | 8:32 PM

या बंडाशी भाजपाचा काही संबंध नाही, असेच राज्यातील सगळे नेते सांगत असले तरी शिंदे आणि फडणवीस यांच्या भेटीच्या वृत्ताने या बंडातील भाजपाची भूमिका आता समोर येऊ लागली आहे. आता भाजपाही या राजकीय खेळात सक्रिय होत असल्याचे दिसू लागले आहे. फडणवीस आणि शिंदे यांच्या भेटीत काय चर्चा झाली, याचे पाच अँगल्स समजून घेऊयात.

Eknath Shinde: गुजरातमध्ये शिंदे फडणवीस भेटले तर मग चर्चा काय झाली? ह्या 5 शक्यता लक्षात घ्या
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे
Image Credit source: TV9
Follow us on

मुंबई – एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्यासोबत असलेल्या बंडखोर आमदार आणि शिवसेना (Shivsena)यांच्यातील संघर्षाच्या बातम्या सुरु असतानाच एका बातमीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. गुजरातमध्ये शुक्रवारी रात्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांच्यात भेट झाल्याची ही माहिती आहे. या बैठकीला अमित शाहा हेही उपस्थित होते, असे सांगण्यात येत असले, तरी त्याला अद्याप दुजोरा मिळत नाहीये. या बंडाशी भाजपाचा काही संबंध नाही, असेच राज्यातील सगळे नेते सांगत असले तरी शिंदे आणि फडणवीस यांच्या भेटीच्या वृत्ताने या बंडातील भाजपाची भूमिका आता समोर येऊ लागली आहे. आता भाजपाही या राजकीय खेळात सक्रिय होत असल्याचे दिसू लागले आहे. फडणवीस आणि शिंदे यांच्या भेटीत काय चर्चा झाली, याचे पाच अँगल्स समजून घेऊयात.

भाजप आणि बंडखोरांचं सरकार कसं होऊ शकतं?

भाजपाकडे राज्यातील संख्याबळ आहे १०६, सध्या एकनाथ शिंदेचे संख्याबळ ५० च्या आसपास आहे. अशा स्थितीत राज्यात हेच एकमेव समीकरण सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता त्याच्यासाठीची पुढची जुळाजुळव कशी करायची याची चर्चा या भेटीत झाली असण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात किती मंत्रीपदे एकनाथ शिंदे गटाला मिळतील, याबाबत चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. यात कॅबिनेट, राज्यमंत्री आणि केंद्रातील मंत्रिपदे असण्याची शक्यता आहे.

बंडखोर आमदारांचं निलंबन कसं रोखायचं?

हा सध्याचा शिवसेना बंडखोर आमदारांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे. १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनीही शिवसेनेच्या आमदारांना नोटिसा देत सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. झिरवळ यांच्यावर दोन दिवसांपूर्वी अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाच्या आमदारांनी दाखल केला आहे. तो फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जर या आमदारांवर कारवाई झाली तर पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशा स्थितीत हे प्रकरण आता कोर्टात जाण्याची किंवा राज्यपालांकडे जाण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेचा आणि त्याला लागणाऱ्या कालावधीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली असल्याची शक्यता आहे.

हे सुद्धा वाचा

शिंदेंसोबतचे बंडखोर कायम रहातील का?

पुढचे काही दिवस ही सगळी राजकीय प्रक्रिया सुरु राहण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरु राहणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेना आणि शिंदे गटात माईंडगेमची लढाई सुरु झाली आहे. अशा अवस्थेत हे सर्व बंडखोर आमदार तोपर्यंत आपल्यासोबत राहण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबतही चर्चा झाली असल्याची शक्यता आहे. तसेच बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदेंसोबत अखेरपर्यंत राहतील ना, याचीही चाचपणी करण्यात आली असल्याची शक्यता आहे. कारण शिवसेनेकडून काही आमदार संपर्कात असल्याचे वारंवार सांगण्यात येते आहे. भाजपाला हे सर्व आमदार अखेरपर्यंत शिंदेंसोबत राहतील याची हमी हवी असणार. पुन्हा एकदा अजित पवार यांच्या सकाळच्या शपथविधीप्रमाणे तोंड पोळून घेण्याची भाजपाची आत्ता तयारी नाही. या मुद्द्यावरही चर्चा झाली असावी.

केंद्र सरकारची काय भूमिका राहील?

या सगळ्यात केंद्र सरकारची काय भूमिका राहील, याबाबतची चर्चा झाली असल्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या बंडखोर शिवसेना आमदारांच्याविरोधात निदर्शने आणि तोडफोडी प्रकार होत आहेत. अशा स्थितीत केंद्र सरकार पुढे काय करणार, याची चर्चा झाली असावी. या एकूण नाट्यात राज्यपाल कधी हस्तक्षेप करणार, राष्ट्रपती राजवट लावली जाणार का, कधी लावण्यात येणार, याचीही चर्चा या बैठकीत झाली असण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत बंडखोर पोहचल्यानंतरची तयारी

हे सर्व बंडखोर आमदार ज्यावेळी मुंबईत पोहचतील तेव्हा त्यावेळी त्यांच्याविरोधात आंदोलने आणि हल्ला होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांना राज्य सरकारचे पोलीस संरक्षण मिळणे अवघड आहे, असे शरद पवारांनी स्पष्ट केले आहे. या आमदारांची सुरक्षा सरकारने हटवली आहे. त्यामुळे हे बंडखोर शिवसेनेत आल्यानंतर त्यांना सुरक्षा मिळण्यासाठी भाजपा प्रयत्न करेल, अशी पडताळणीही या बैठकीत करण्यात आली असल्याची शक्यता आहे. विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट होईपर्यंत बंडखोरांना सुरक्षा दिली जाण्याची शक्यता आहे.