‘हे’ पाच मुद्दे पटले तरच सोयरीक जमणार, नाहीतर…; मनोज जरांगे पाटील यांचा राज्य सरकारला टाईमबॉंड!

जालना | 12 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षण प्रश्नी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी काही वेळा आधी मराठा बांधवांशी संवाद साधला. उपोषण मागे घेण्याची विनंती सर्वच स्तरातून मागणी होत आहे. अशात पुढचा निर्णय काय घ्यायचा, याबाबत समाज बांधवांशी चर्चा करून निर्णय घ्यायचा असा त्यांचा मानस आहे. त्यासाठी त्यांनी उपस्थित समाज बांधवांशी चर्चा केली. यावेळी त्यानी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी सरकारला पाच प्रश्न विचारले आहेत. या पाच मुद्द्यांची पूर्तता झाली तरच आपण निर्णय मागे घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

मनोज पाटील यांच्या सरकारला पाच अटी

1. अहवाल कसाही येवो, आरक्षण द्यावं लागेल.
2. मराठा आंदोलकांवर महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तेवढे मागे घ्यायचे.
3. आंदोलकांवर लाठीमार करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी निलंबित करा.
4. उपोषण सोडायला, मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि छत्रपती संभाजीराजे आणि उदयनराजे आले पाहिजेत
5. सरकारच्या वतीने हे सर्व लिहून द्यावं

सरकारला जर वेळ द्यायचा असेल तर सरकारने तसं सांगावं की महिनाभरात आम्ही मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे. महिना पूर्ण झाला की 31 व्या दिवसापासून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला सुरु करा. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने भूमिका घ्यावी, ती जाहीर करावी, असं म्हणत जरांगे पाटील यांनी सरकारला टाईमबाँड दिला आहे.

तज्ज्ञाचं मत आहे की, आरक्षण प्रक्रिया बनवायला वेळ लागतो. सरकार म्हणते एक दिवसात शासन आदेश काढतो पण तो टिकणार नाही आणि हे खरं आहे. 40 वर्षांपासून मराठ्यांनी मेहनत घेतली. मी अभ्यासक किंवा ज्ञानी नाही. गैरसमज आणि समज तुमच्यात आणि आमच्यात आपण करायचा नाही. मी तीन आदेश नाकारले. आता आयुष्यभराचं आरक्षण मिळालं पाहिजे. ते एक दोन वर्षाचं नको. आरक्षण हा मराठ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे, असं जरांगे म्हणाले.