कोकण रेल्वे मार्गावर दुहेरीकरणानंतर गाड्यांची संख्या दुप्पट होणार

konkan railway

कोकण रेल्वे सुरु होऊन दोन दशकांचा कालावधी लोटला आहे. त्यानंतर या मार्गावर प्रवाशांची संख्या प्रचंड वाढली. परंतु त्यानंतरही रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढली नाही. परंतु कोकणवासींना लवकरच चांगली बातमी मिळू शकते. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या दुहेरीकरणास वेग येणार आहे. कोकण रेल्वे कमी खर्चात आणि नैसर्गिक अडचणींवर मात करून दुहेरीकरण करणार आहे. टप्पा दुहेरीकरणाबाबत अभ्यास करून त्याचा अहवाल रेल्वे मंडळाला दिला जाणार आहे. दुहेरीकरणानंतर कोकण रेल्वे मार्गावर दुप्पट रेल्वे गाड्या धावणार आहे, अशी माहिती कोकण रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

कोकण रेल्वेच्या दुहेरी करण्यासाठी सपाट मार्गावर प्रति किलोमीटर पंधरा ते वीस कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बोगद्याच्या ठिकाणी प्रति किलोमीटर ८० ते १०० कोटी खर्च येणार आहे. रोहा ते वीरदरम्यान दुहेरीकरण करण्यासाठी ५३० कोटी रुपये खर्च आला होता. कमी खर्चात आणि प्राकृतिक अडचणींवर मात करून टप्पा दुहेरीकरण करण्यावर रेल्वेने भर दिला.

कोकण रेल्वे एकेरी मार्गाची असल्याने रेल्वे गाड्या वेळेत धावत नाही. तसेच गेल्या चार वर्षांत रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणास गती मिळाली नाही. परिणामी कोकण रेल्वेवरील प्रवाशांचा प्रवास विलंबाने होतो. त्यामुळे कोकण वासियांचा प्रवास वेगवान हवा त्यांना अतिरिक्त सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाने टप्पा दुहेरीकरण करण्यावर भर दिला आहे. कोकण रेल्वे मार्गावर रोज ५५ रेल्वेगाड्या आणि १७ मालगाड्या धावतात. कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या प्रचंड आहे. त्या तुलनेत गाड्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे कोकणातील सर्वच गाड्यांचे आरक्षण लवकर फुल्ल होते. दुहेरीकरण झाल्यानंतर या मार्गावरील रेल्वे गाड्या वाढणार आहे. त्याचा फायदा प्रवाशांना मिळणार आहे.

टप्पा दुहेरीकरणाबाबतचा अहवाल रेल्वे मंडळाला सादर करण्यात येणार आहे. खेड-रत्नागिरी सोबत कणकवली अन् सावंतवाडी आणि मडगाव अन् ठोकुर या मार्गा दरम्यान टप्पा दुहेरीकरण करण्याचे रेल्वे मंडळाने नियोजन तयार केले आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यावर तो सर्व राज्य सरकाराकडे पाठवण्यात येणार आहे. या मार्गासाठी निधी मिळाल्यावर टप्पा दुहेरीकरण सुरु होईल, अशी माहिती कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने दिली.
,
कोकण रेल्वे मार्गावर असणाऱ्या ११ रेल्वे स्थानंकांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सार्वजिनक बांधकाम विभागाकडून ९९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.