Ladki Bahin Yojana : यादीतून नाव हटवलं! लाडक्या बहिणींसाठी चिंता वाढवणारी माहिती; वडेट्टीवार यांनी थेट आकडे दाखवले!
लाभार्थी पडताळणी आणि ई-केवायसीच्या नावाखाली तब्बल ९२.१० लाख गरीब बहिणींना योजनेतून थेट बेदखल करण्यात आले आहे. २ कोटी ४८ लाख लाभार्थींची संख्या अचानक १ कोटी ६५ लाखांवर आणून सरकारने महाराष्ट्रातील लाखो माता-भगिनींचा उघड विश्वासघात केला आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. काहीही झालं तरी आम्ही या योजनेसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. तसेच लाडक्या बहिणांना भविष्यातही लाभ मिळत च राहील, असे सत्ताधारी महायुतीकडून वारंवार सांगितले जाते. दरम्यान, ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लाखो लाडक्या बहिणींचे नाव लाभार्थी यादीतून हटवण्यात आले. याच कारणामुळे विरोधक राज्य सरकारला घेरतात. राजकीय फायद्यासाठी भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादीने ही योजना आणली, असे म्हणत विरोधक सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करतात. दरम्यान, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट आकडेवारी मांडत लाडकी बहीण योजना ही सरकारसाठी डोईजड झाली आहे. तब्बल 92 लाख महिलांची नावे या योजनेतून हटवण्यात आली आहेत, असा मोठा आणि खळबळजनक दावा केला आहे.
महायुती सरकारचा क्रूर चेहरा समोर आला
विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्या एक्स या सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी काही आकडेवारी दिली असून लाडकी बहीण योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. निवडणुकीपुरता माता-भगिनींचा मतांसाठी वापर करून सत्तेत आल्यावर त्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या महायुती सरकारचा खरा आणि क्रूर चेहरा आता समोर आला आहे. ‘लाडकी बहीण योजना’ आता या लबाड महायुतीच्या सरकारला डोईजड झाली आहे, असा हल्लाबोल वडेट्टीवार यांनी केला.
बुरखा फुडणारा ही माहिती समोर आली
तसेच, लाभार्थी पडताळणी आणि ई-केवायसीच्या नावाखाली तब्बल ९२.१० लाख गरीब बहिणींना योजनेतून थेट बेदखल करण्यात आले आहे. २ कोटी ४८ लाख लाभार्थींची संख्या अचानक १ कोटी ६५ लाखांवर आणून सरकारने महाराष्ट्रातील लाखो माता-भगिनींचा उघड विश्वासघात केला आहे. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या सरकारचा बुरखा फुडणारा ही माहिती समोर आणली आहे, असा मोठा दावाही त्यांनी केलाय.
९२ लाखांहून अधिक गरजू महिलांवर अन्याय का?
योजना सुरू होण्यापूर्वी स्वतः अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने २ कोटी ४७ लाख महिला पात्र असल्याचे स्पष्ट केले होते, मग आता या ९२ लाखांहून अधिक गरजू महिलांवर अन्याय का? लाटलेले पैसे अपात्र शासकीय कर्मचारी कुटुंबांकडून वसूल करण्याचे धाडस न दाखवणारे हे निष्क्रिय सरकार आज गरीब महिलांचा हक्क हिरावून घेत आहे, असा आरोप करत मतांसाठी सोंग आणि सत्तेनंतर बहिणींना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या लबाड सरकारला महाराष्ट्रातील जनता कधीही माफ करणार नाही, असा थेट हल्ला वडेट्टीवार यांनी केलाय. आता सत्ताधारी यावर काय प्रतिक्रिया देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
