जेलमध्ये जाण्यासाठी अजिबात घाबरू नका, प्रकाश आंबेडकरांनी सर्व राजकीय पक्षांना का केलं आवाहन? कोर्टाच्या आदेशावरचं मोठं विधान काय?
Prakash Ambedkar : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पुढे ढकलण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर भाष्य केले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा आज जाहीर होणार निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता हा निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर होणर आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता 20 डिसेंबर पर्यंत आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. अशातच आज वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेत या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.
नागपूर खंडपीठाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा – आंबेडकर
वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले की, ‘नगर परिषद निवडणुकीसंबंधीचा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. अशा प्रकारे निकाल पुढे ढकलता येतात का? संविधानानुसार निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याच कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे गेल्याच आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला तरीही नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय कसा काय दिला? असा सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रकाश आंबेडकरांचा सवाल
पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, फक्त चिन्ह वाटपाबाबत जिल्हा स्तरावरच्या कोर्टाला सुनावणी घेता येतो, हाईकोर्टाला तो अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाने याआधी जाहीर केलेल्या नगरपरिषद निवडणूक कार्यक्रम अनुसार 10/12/25 पर्यंत नव निर्वाचित नगरसेवकाचं गँझेट प्रसिद्ध करणं अपेक्षित आहे. पण आता आयोगानेच आपला कार्यक्रम पुढे ढकलला, त्यामुळे या दोन्ही निवडणूक प्रक्रिया एकत्रितपणे कसं प्रसिद्ध करणार ? असाही सवाल आंबेडकर यांनी विचारला आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन
प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, ‘आता घटनात्मक पेच प्रसंग समोर उभा राहिला आहे. निवडणुकांबाबत कोर्टाचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. कोर्टाची निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया अडचणीची ठरत आहे. सर न्यायाधीश यांनी प्रकरण ताब्यात घेऊन दुरूस्ती करून थांबवलेली मतमोजणी करावी. मी सर्व राजकीय पक्षांना आव्हान करतो की जेलमध्ये जाण्यासाठी अजिबात घाबरू नका.21 तारखेच्या मतमोजणीला काहीच महत्त्व राहत नाही. निवडणूक आयोगाने स्वतः कोर्टात जावे. कोर्टाने रद्द केलेली मत मोजणी करावी.
