कुठे मेट्रो तर कुठे ई-बस, पाहा अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबाबत कोणत्या मोठ्या घोषणा

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री शिंदेंच्या नेतृत्वात सर्वसमावेशक असे अर्थसंकल्प मांडल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. जी जी गोष्ट सादर केली ती वेळेत पूर्ण करु असे देखील फडणवीसांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घोषणा काय होत्या जाणून घ्या.

पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्वाच्या योजना

• मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण 449 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता -127 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या – या वर्षात आणखी 37 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार
•  शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे काम डिसेंबर 2025 अखेर पूर्ण करण्यात येणार
•  ठाणे किनारी मार्ग- लांबी 13.45 किलोमीटर – 3 हजार 364 कोटी रुपये किमतीचे काम मे 2028 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित
• प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना- तिसऱ्या टप्पा-सुमारे 6 हजार 500 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते सुधारणांचे उद्दीष्ट -2 हजार 303 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण
• मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात 23 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे 3 वर्षात पूर्ण करण्यात येणार
• भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेसाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद
• संत सेवालाल महाराज जोडरस्ता योजना तसेच यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजनेची लवकरच अंमलबजावणी
• 19 महानगरपालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार
•  ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी 615 कोटी रुपयांची योजनाराबविण्यात येणार
• धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदूरबार, नांदेड, वर्धा, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी तसेच अस्तित्वातील इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी 125 कोटी रुपयांचा निधी
•  मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत 2 हजार 567 ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
•  जागतिक वारसा नामांकनासाठी शिवकालीन 12 किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविला, कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव याबाबतचे प्रस्तावही पाठविण्यात येणार
•  शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार
•  वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प
•  सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी 381 कोटी 56 लाख रुपये किमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा मंजूर
•  कल्याण-नगर मार्ग माळशेज घाटात सर्व सोयींनीयुक्त अत्याधुनिक व्ह्युईंग गॅलरी उभारण्यात येणार
•  नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक विकास आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात २११ कोटी रुपये किमतीची कामे हाती घेण्यात येणार
•  अध्यात्मिक गुरु तथा समाजसुधारक महानत्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे स्मारकासाठी पावडदौना, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे विकास 77 कोटीचा आराखडा तयार करणार
•  संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्या नेवासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करणार
•  कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येणार
•  बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे बहुउद्देशिय सभागृह उभारण्याकरीता तसेच किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ,बोरगाव-काळे तालुका जिल्हा लातूर या शैक्षणिक संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार
•  छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा, जिल्हा सांगली येथे त्यांचे स्मारक उभारणार
•  संत श्री रुपलाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती येथे त्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार
•  आदिवासी कलांचे प्रदर्शन,वृध्दी आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हतगड तालुका सुरगाणा जिल्हा नाशिक येथे कलादालन स्थापन करण्यात येईल.
•  मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता
•  जिल्हास्तरावर संस्थात्मक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महास्ट्राईड’ हा 2 हजार 232 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार
•  मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना- राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार- 14 हजार 761 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार
•  राज्यातील सर्व योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत थेट पोहोचावेत यासाठी योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार

एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी

• सन 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय
•  वार्षिक योजना 2024-25 मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये
•  अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय
•  सन 2024-25 मध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद
•  महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये,महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये
•  महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रु