Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका, 4 निर्णय खूप महत्त्वाचे, विद्यार्थ्यांना सर्वात मोठं गिफ्ट!

आज (24 ऑगस्ट 2026) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्षाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. या बैठकीत क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

खेळाडूंच्या रोख बक्षीस धोरणात सुधारणा

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील खेळाडू तसेच त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना दिल्या जाणाऱ्या रोख बक्षिसाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे.

नागपुरात लता मंगेशकर विद्यापीठ

नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ स्थापन होणार आहे. हे खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ असणार असून, येथे वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या विद्याशाखांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. या विद्यापीठांमुळे संबंधित क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे.

जत नगरपरिषदेसाठी शासकीय जमीन

जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी मौजे जत, जिल्हा सांगली येथील 2 हजार 585 चौरस मीटर शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तराचे न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती तसेच अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे निफाड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडूंना प्रोत्साहन, उच्च शिक्षणाच्या विस्तारासह स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.