Maharashtra cabinet meeting decision | चक्रीवादळाचा कायमचा बंदोबस्त, कोकणला 3 हजार कोटी, ठाकरे कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

| Updated on: Sep 15, 2021 | 6:21 PM

चक्रीवादळाचा कायमचा बंदोबस्त, कोकणला 3 हजार कोटी, ठाकरे कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

Maharashtra cabinet meeting decision | चक्रीवादळाचा कायमचा बंदोबस्त, कोकणला 3 हजार कोटी, ठाकरे कॅबिनेटचा मोठा निर्णय
Follow us on

मुंबई : तौत्के, निसर्गवादळ तसेच अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर कोकण तसेच पश्चिम माहाऱाष्ट्रात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांचे प्राण गेले. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने मोठा निर्ण घेतला आहे. राज्य सरकारने चक्रीवादळांचा बंदोबस्त तसेच कायमस्वरुपी उपायोजना करण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या निधीच्या मदतीने पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थितीशी सामना करण्यासाठी कायमस्वरुपी उपायोजना करण्यात येणार आहेत. (Maharashtra cabinet meeting decision today amid rain  flood and landslide 3000 crore announced for Konkan)

आपत्तींमुळे कोकणासीय हैराण 

राज्यात मागील काही दिवसांपासून नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. काही दिवसांपूर्वी निसर्ग तसेच तौत्के चक्रीवादळाने कौकणात धूमाकूळ घेतला. या वादळामुळे शेतकरी तसेच वापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे उभे पीक आडवे झाले. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तर अनेकांचे प्राण गेले. कोकणामध्ये नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले. या आपत्तींमुळे कोकणवासीय नेहमीच हैराण असतात. कोकणवासीयांच्या याच संकटाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी राज्य सरकारने कायमस्वरुपी उपायोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाच जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळी कामे केली जाणार 

कोकणातील जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करता यावा तसेच आपत्तींचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त व्हावा यामुळे राज्य सरकारने तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी कोकोणाला दिला आहे. कोकणातील  पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड  या जिल्ह्यांमध्ये तीन हजार कोटी रुपायांतून वेगवेगळी कामे केली जातील. यामध्ये प्रामुख्याने धूप प्रतिबंधक बंधारा, शेलटर हाऊस, अंडर ग्राउंड केबलिंग ही कामे केली जातील.

ओबीसी आरक्षणासाठी  अध्यादेश काढणार

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारप्रमाणे अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.

इतर बातम्या :

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

Aurangabad Gold: सोन्याचे भाव शंभर रुपयांनी वाढले, जाणून घ्या औरंगाबादेतल्या सराफा मार्केटमधील दर

कियारा अडवाणीचा ‘टाय-डाय’ लूक सोशल मीडियावर चर्चेत, फोटोंवरून हटणार नाही तुमचीही नजर!

Maharashtra cabinet meeting decision today amid rain  flood and landslide 3000 crore announced for Konkan