दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! परीक्षा शुल्क घेऊ नका, घेतले असेल तर परत करा; महायुती सरकारचे आदेश

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घेण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, ते शुल्क त्यांना परत करण्यात यावे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह,मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उपसचिव अमोल मुत्याल ,उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व सार्वजनिक विद्यापीठाचे कुलगुरू (ऑनलाईन) व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांनकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये. यामध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कला महाविद्यालये तसेच विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे अशी सूचना मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व कुलगुरू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पेपरफुटी व परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याची तरतूद आहे.

संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी निर्देश दिले. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये तातडीने उपलब्ध करून द्यावे त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, पुढील शिक्षण आणि इतर आवश्यक कामांसाठी पदवी प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार विद्यापीठांमध्ये जाण्याची गरज लागणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचेल.त्यामुळे तातडीने पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून घ्यावे.अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ (Honours) पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेहीमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटी (ATKT) संदर्भातील नियमांमध्ये सुसूत्रता मिळावी, यासाठी राज्यातील विद्यापीठांकरिता एकसमान धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि निकालासंदर्भातील नियमांबाबत स्पष्टता मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक व अन्य सुविधा तसेच विद्यापीठे आणि वसतिगृहांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत.

या भेटीदरम्यान एक दिवस विद्यापीठातील शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करून तेथील निवास, भोजन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि सूचनाही जाणून घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप समजून घेऊन त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्याचा या भेटींचा उद्देश आहे

राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने दिवाळीनंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांमधील निवडणुका कोणत्या पद्धतीने आणि कशा प्रकारे घेता येतील, यासंदर्भात सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, डिजिटल सुविधा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यापीठांच्या कामकाजात एकरूपता निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे या बैठकी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.