महाुयतीच्या आणखी एका मंत्र्याची विकेट जाणार, कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी, कोणत्याही क्षण अटक होणार

राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. ३० वर्षांपूर्वीच्या एका गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता त्यांचे मंत्रीपदही धोक्यात आले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

१९९५ साली नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर भागातील प्राईम अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातील (१० टक्के राखीव) फ्लॅट मिळवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा आरोप होता. प्रशासनाची दिशाभूल करून त्यांनी तब्बल चार फ्लॅट पदरात पाडून घेतले होते. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार केली होती, ज्यानंतर १९९७ मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.

जुना निकाल कायम?

यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी १६ डिसेंबर २०२५ रोजी ही याचिका फेटाळून लावत जुना निकाल कायम ठेवला.

कोर्टाने फटकारले

त्यानंतर आज पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांनी ते रुग्णालयात असल्याचे सांगत सवलत मागण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने कायद्यापुढे कोणीही मोठं नाही असे ठणकावून सांगत कोकाटे यांची चांगलीच कानउघडणी केली. आता हे अटक वॉरंट निघाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच यामुळे कोकाटे यांना राजीनामा द्यावा लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान या निकालामुळे केवळ कोकाटे बंधूंच्या अडचणी वाढल्या आहेत तर राज्याच्या राजकारणातही याचे पडसाद उमटत आहेत. हा निकार अजित पवार गटासाठी मोठी डोकेदुखी मानला जात आहे. न्यायालयाने शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश दिल्याने, माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागणार की ते कायदेशीर मार्गाने यावर काही तात्पुरता दिलासा मिळवणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.