4 फ्लॅट, बनावट कागदपत्रे अन् सरकारी कोटा; माणिकराव कोकाटे ज्या प्रकरणात अडकले ते प्रकरण नेमकं काय?

राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने ३० वर्षांपूर्वीच्या एका गृहनिर्माण गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. न्यायालयाने लगेचच शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता हे नेमकं प्रकरण काय याची माहिती आपण जाणून घेऊया.

नेमकं प्रकरण काय?

अजित पवार गटाचे नेते आणि क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे आणि ३० वर्षांपूर्वीच्या कोणत्या प्रकरणामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्यावर ही वेळ आली, याची सविस्तर समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण १९९५ सालचे आहे. त्यावेळी राज्यात युती सरकार सत्तेवर होते. नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे.

तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत १० टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी या कोट्याचा गैरफायदा घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासाठी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे या कोकाटे बंधूंनी कमी दरात फ्लॅट मिळवण्यासाठी प्रशासनाची दिशाभूल केली. त्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतले.

१९९७ मध्ये तक्रार

या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. १९९७ मध्ये दिघोळे यांच्या तक्रारीनंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे आणि इतर दोन जणांचा समावेश होता.

आता तब्बल २८ वर्षांनी न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, १६ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाने त्यांना १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला असून शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कोकाटे बंधूंना कधीही अटक होण्याची शक्यता आहे.