महाराष्ट्रात येऊन राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी बंदी घालण्यासाठी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वापरण्याच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. एक वर्षानंतर जन्म/मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास, पुरेसे पुरावे नसल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रसह देशभरात घुसखोरी करुन राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची संख्या वाढत चालली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात घुसखोरी करुन राहणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. आता महाराष्ट्रात बांगलादेशी व रोहिंग्यांनी सुरु केलेल्या हैदोसावर बंदी घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दमदार पाऊल उचलले आहे. जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात अभूतपूर्व बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना सहजासहजी उपलब्ध होणारे बनावट प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बनावट जन्म प्रमाणपत्र घेऊन अनेक बांगलादेशी व रोहिंगे हे महाराष्ट्रात राहत आहेत. त्यांना बंदी घालण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात अभूतपूर्व बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल आणि त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील, पण त्यासाठी जर सबळ पुरावे नसतील, तर अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती सरकारने दिली आहे.
अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर
जर नोंद चुकीची आढळली किंवा अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. या संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होईल. यासाठी पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
