आता पिट्ट्या पडणार ! कामाच्या तासांत होणार वाढ, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय, किती तास काम करावं लागणार ?
महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळाने कारखाना कायदा १९४८ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. दिवसभराचे कामकाजाचे तास आता वाढवण्यात आले आहेत. गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगार निर्मिती हे या निर्णयामागील उद्दिष्टे आहेत. अतिकालिक कामासाठी कामगारांना दुप्पट मोबदला आणि लेखी संमतीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे बदल उद्योग आणि कामगार दोन्ही घटकांना प्रभावित करतील.
बुधवारी, 3 सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली असून त्यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम करू शकतो असाही एक महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे, तो म्हणजे कामाच्या तासांमध्ये झालेला बदल. आता कामाच्या तासांमध्ये वाढ होणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या 9 वरून 10 तासांपर्यंत जास्तीत जास्त दैनंदिन कामकाजाचे तास वाढवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे कामाचे तास आता 9 तासांवरून 10 तासांवर जाणार असून जनसामान्यांवर याचा मोठा परिणाम होताना दिसणार आहे.
का केला बदल ?
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम 1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी कामाच्या तासांत हे बदल करण्यात आले आहे. याआधी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल केलेले आहेत. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे म्हणजेच कामाच्या तास त बदल करून ते वाढवण्यात आल्यामुळे आता कामगारांनाही वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला मिळेल. अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे. अतिकालिक कामाचा कालावधी 125 तासांवरुन 144 तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ओव्हरटाइमचे तास वाढले
या दुरुस्ती अंतर्गत कलम 54 मध्ये आता ओव्हरटाइमची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. 115 तासांवरून 144 तास करण्यात आले आहेत. पण त्यासाठी कामगारांची लेखी संमती घ्यावी लागणार आहे. कामगारांच्या संमतीशिवाय कंपन्यांना ओव्हरटाइमची मर्यादा वाढवता येणार नाही. आठवड्याचे कामकाजाचे दिवस साडे दहा तासांवरून 12 तास करण्यात आले आहेत. तर दैनिक कामकाजांचे तास 9 तासांवरून 10 तास, ओव्हरटाइमचा कालावधी 125 तासांवरून 144 तास आणि आपत्कालीन ड्युटीचे तास 12 तास करण्यात आले आहेत. 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार संख्या असलेल्याच आस्थापनांमध्ये हे नियम लागू होणार आहेत.
ठळक बाबी
- कारखान्यांमध्ये आता रोज 12 तास काम करण्याची परवानगी
- दुकाने आणि अस्थापनांमध्ये 10 तासांची ड्युटी निश्चित
- ओव्हरटाइमचा कालावधी 115 हून 144 तासांवर
- ओव्हरटाइम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट वेतन
- एक तास अधिक काम करण्यासाठी कामगारांची परवानगी घ्यावी लागणार
- उद्योगात कामाचे तास 9 तासांवरून 12 तास होणार. तर कामगारांना विश्रांती पाच ऐवजी सहा तासानंतर मिळणार
- उद्योगांसाठी कामकाज सोपं होणार, नव्या गुंतवणुकीची आशा
- श्रमिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा सरकारचा दावा
कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील काही तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.
कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आले आहेत, असे कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.
