एकीकडे भीमशंकरच्या वृक्षतोडीला विरोध, दुसरीकडे सरकारने तो निर्णय घेऊन टाकला…सगळेच चकित!
कर्जत तालुक्यात टॉरेंट पॉवरच्या पंप स्टोअरजचा एक प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यातील वृक्षांना तोडले जातेय. या प्रकल्पाला विरोध होतोय.

Devendra Fadnavis Decisions : कर्जत तालुक्यातील ‘टॉरेंट पॉवर’च्या पंप स्टोरेजचा प्रकल्प सध्या चर्चेत आहे. या प्रकल्पासाठी भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात वृक्षतोड केली जाणार आहे. आता याच वृक्षतोडीला मोठा विरोध होतोय. राजकीय पक्ष, नेते, सामाजिक संस्था, वृक्षप्रेमी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. प्रकल्प उभारायचा असेल तर अन्य जागा शोधावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनीदेखील या वृक्षतोडीला विरोध केलाय. एकीकडे या वृक्षतोडीचा विरोध होत असताना दुसरीकडे आता राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेऊन टाकला आहे.
नेमका काय निर्णय घेण्यात आला?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वनप्रेमींना एका प्रकारे भेट दिली आहे. राज्यातील दोन राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आलाय. सोबतच 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आलीय. आज महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26 वी बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. गडचिरोलीतील रानम्हशींसाठी प्रसिद्ध कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राची वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राजवळील नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आलीय. पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे.
कर्जतमधील वृक्षतोडीचे प्रकरण काय?
कर्जत तालुक्यात टॉरेंट पॉवरच्या पंप स्टोअरजचा एक प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यातील वृक्षांना तोडले जातेय. या प्रकल्पाला विरोध होतोय. आदित्य ठाकरे यांनी सह्याद्रीच्या कुशीत निसर्गाचे क्रूर हत्याकांड सुरू आहे, असं मत आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केलंय. तसेच ‘टोरंट पॉवर’ कंपनीच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राची ही अमूल्य वनसंपदा ओरबाडली जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केलाय. आता या प्रकल्पाचे नेमके काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
