केतन अग्रवाल प्रकरणात मोठा ट्विस्ट… नार्को आणि लाय डिटेक्टर टेस्ट नाहीच, कुणाला धक्का? कोर्टात असं काय घडलं?
पुण्याच्या लोहगडावरुन आपल्या होणाऱ्या पतीलाच प्रियकराच्या मदतीने ढकलणाऱ्या सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना आज १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

पुण्याचा उद्योजक केतन अग्रवाल याची लोहगडावरुन ढकलून हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या त्याची वागदत्त वधू सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांना मावळ कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आज या आरोपींना पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने आज मावळचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए .एम.विभुते यांच्या कोर्टात सादर केले आहे.
यावेळी कोर्टात आरोपींना घेऊन घटनास्थळाचा पंचनामा करायचा आहे. सराव झाला त्याठिकाणी, पासपोर्ट फाडले त्या ठिकाणींना आरोपींना सोबत घेऊन पंचनामा करायचा आहे. आरोपी चेतन याचे कपडे जप्त करायचे आहेत असे सरकारी वकील राजश्री विरकुड यांनी सांगत तीन दिवसांची पोलीस कोठडीचा मागणी केली.
तसेच आरोपींची समोरासमोर बसवून पडताळी करायची आहे. मोबाईल डेटा प्राप्त झाला आहे. त्याची पडताळणी समोरासमोर करायची आहे. मोबाईलच्या रिकव्हर डेटा जरी प्राप्त झाला असला तरी कोड भाषेत संभाषण झाले आहे. त्याचा उलगडा करायचा आहे. कटात जवळच्या व्यक्तीचा सहभाग आहे का ? याचा तपास करणे गरजेचे आहे यासाठी तीन दिवसांची कोठडीची मागणी सरकारने केली, मात्र, ही कारणे पुरेशी नसल्याचे सांगतले कोर्टाने ही मागणी फेटाळत १४ दिवसांची ज्युडिशिल कस्टडी दिली आहे.
सियाचे वकीलाचा युक्तीवाद काय ?
सिया तपासात चांगले सहकार्य करत आहे, मोबाईल डेटा देखील रिकव्हर झाला आहे. मी काय लिहिलंय , सांकेतिक चिन्हांची पडताळणी करायचे आहे, हे कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे पोलीस कोठडी देऊ नये सियाचे वकील विपुल दुशिंग यांनी युक्तीवादात करताना सांगितले. यावर सरकारी वकीलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की सांकेतिक चिन्ह आणि निक नेमचा वापर का आणि कशासाठी केलाय? हे ते दोघेचं सांगू शकतात. त्यामुळेच पीसी हवी असल्याचे सांगितले.
नार्को टेस्टची गरज –
न्यायाधीश ए .एम.विभुते यांनी पोलिस कोठडीसाठीच्या मागणीसाठी सरकारी पक्षाचे कारणे पुरेशी नसल्याचे सांगत पोलिस कोठडीची मागणी फेटाळून लावत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की नार्को टेस्टसाठी आरोपींची संमती लागेल, त्याशिवाय परवानगी मिळणार नाही. यावर सरकारी वकिलांनी या नार्को टेस्टची गरज नसल्याचे युक्तीवादात सांगितले.