२०१३ चे टोल नाका तोडफोड आणि मारहाण प्रकरण: मंत्री नितेश राणे यांची निर्दोष सुटका, कोर्ट म्हणाले पुरावे नाहीत…

महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे यांची साल २०१३ च्या टोल बुथ तोडफोड प्रकरणातून म्हापसा कोर्टाने गुरुवारी निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात सबळ पुराव्या अभावी मंत्री नितेश राणे यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. गोवा – महाराष्ट्र महामार्गावरील धारगळ येथे नितेश राणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एका टोल बुथची तोडफोड करीत कर्मचाऱ्यांना जबर मारहाण केली होती. या प्रकरणात नितेश राणे यांच्यासह ९ जणांची सुटका झाली आहे.

या प्रकरणात नितेश राणे यांनी तत्कालीन महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांचे पुत्र असल्याने आपल्याला टोल मागू नये अशी धमकी कर्मचारी वर्गाला दिली होती. मात्र ही मागणी नाकारल्यानंतर त्यांनी कथितपणे टोल नाक्याची तोडफोड केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर न्यायालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “आम्हा सर्वांची निर्दोष मुक्तता करून न्याय दिल्याबद्दल मी माननीय न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो. आमच्या वकिलांच्या टीमने न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती प्रभावीपणे मांडली आणि अपेक्षेप्रमाणे आम्हाला न्याय मिळाला.”

मात्र, नितेश राणे यांनी या घटनेबाबत अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर म्हापसा न्यायालयाने निर्णय दिला असून, आता जुनी घटना पुन्हा उकरून काढणे योग्य ठरणार नाही, असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

राणे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, सरकारी पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने नितेश राणे यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात नितेश राणे यांच्यासह आणखी आठ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनाही जामीन मंजूर झाला होता. घटनेच्या दिवशी नितेश राणे यांच्या वाहनांचा ताफा महाराष्ट्रातून गोव्याकडे एका खासगी कार्यक्रमासाठी जात असताना नितेश राणे यांचा टोल बुथ कर्मचाऱ्यांशी हा कथित वाद झाला होता. नितेश राणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी टोल नाक्याची तोडफोड केली आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा सरकारी पक्षाचा आरोप होता.

दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात गोवा सरकारने राज्याबाहेरील (गोवा नोंदणी नसलेल्या) खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांवर प्रवेश शुल्क लागू केले होते. हे शुल्क साल 2013 ते 2017 या कालावधीत लागू केले होते. देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यानंतर हे शुल्क रद्द करण्यात आले. मात्र, जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर गोवा सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावर्ती जिल्ह्यांतील वाहनांना या शुल्कातून सवलत दिली होती.