हैदराबाद गॅझेटचा जीआर चुकीचा असेल तर शरद पवार यांचा 1994 चा शासन निर्णयही रद्द होणार, कोणी केला दावा?
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात काढलेल्या जीआरनंतर राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं आहे, या गॅझेटसंदर्भात आता मोठा दावा करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारनं राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला आहे, मात्र या जीआरनंतर आता ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण नको, स्वतंत्र्य आरक्षण द्या अशी त्यांची भूमिका आहे. या जीआरनंतर आता पुन्हा एकदा मराठा समाज आणि ओबीसी समाज आमने-सामने आल्याचं चित्र आहे. दरम्यान सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरवर बोलताना मराठा समन्वयक योगेश केदार यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले केदार?
मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय घेतला आणि आमरण उपोषण त्यांनी सोडलं. पण जेव्हा मराठा आरक्षणची उपसमिती आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी आली होती, तेव्हा हाच शासन निर्णय मनोज जरांगे पाटील यांनी मला बघायला दिला होता आणि यात काही त्रुटी आहे का? हे सांगा असं सुद्धा त्यांनी मला म्हटलं. तेव्हा मी आझाद मैदानावर त्यांना सांगितलं की या शासन निर्णयामध्ये वेगळं काहीच नाहीये.
गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी जी अधिसूचना काढली होती, त्यात आणि या शासन निर्णयामध्ये वेगळं काहीच नाही. असं मी जरांगे पाटील यांना सांगितंल पण त्यांनी हे ऐकून सुद्धा उपोषण सोडलं, त्यांनी असं का केलं हे मला माहीत नाही, असं केदार यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान जरांगे पाटील यांनी अजून एक दिवस आपलं उपोषण जर सुरू ठेवल असतं, तर संपूर्ण मराठा समाजाला जे हवं होतं, ते आरक्षण मिळालं असतं. आणि सरकारने ते आपल्याला दिल असतं, कारण हे आंदोलन मिटवण्याकरिता कोर्टाचा सरकारवर दबाव होता, असा दावाही यावेळी केदार यांनी केला आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, या हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाच्या संदर्भात जर आत्ता कोणी कोर्टात जात असेल तर तो त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे, पण हा शासन निर्णय कोर्टात टिकणार आहे तो टिकवण्याची जबाबदारी या सरकारची असणार आहे. पण मराठ्यांच्या हाताला काही लागल नाही, हे मी आताही सांगत आहे, असंही केदार यांनी म्हटलं आहे.
यावेळी बोलताना केदार यांनी मोठा दावा केला आहे. जर हा शासन निर्णय चुकीचा असेल तर तर २३ मार्च १९९४ चा शरद पवार यांनी जो शासन निर्णय काढला आहे तो देखील चुकीचा आहे. कारण मंडल कमिशनची शिफारस झाली, तेव्हा ओबीसी समाजाला फक्त १४ टक्के आरक्षण होतं. पण २३ मार्च १९९४ ला जो शासन निर्णय शरद पवार यांनी काढला आहे, त्यामध्ये 16 टक्के आरक्षण वाढवण्यात आलं आणि एकूण ३० टक्के आरक्षण हे ओबीसी समाजाला दिलं गेलं. हे काम शरद पवार यांनी केलं पण हे १६ टक्के आरक्षण देत असताना कोणताच इम्पॅरिकल डेटा गोळा करण्यात आला नाही, असा दावा यावेळी केदार यांनी केला आहे.
