मनोज जरांगे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे कामचुकार अधिकाऱ्यांची तक्रार, फेस टू फेस बैठकीत काय घडलं?

मुंबई | 2 जानेवारी 2024 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा उपसमितीसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासाठी काय-काय काम करण्यात आलं याचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसह मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची तक्रार केली. तसेच त्यांनी गुन्हे मागे का घेतले नाही? असा सवाल करत थेट जाब विचारण्यात आला. मनोज जरांगे यांनी सरकारकडून देण्यात आलेल्या चार आश्वासनांबाबत काही प्रश्न विचारण्यात आले. मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे शब्दाचा सरकारकडून चुकीचा अर्थ घेण्यात आला, असं यावेळी सांगण्यात आलं.

“मी मुख्यमंत्र्यांच्या पुन्हा एकदा कानावर टाकतो. मी उपोषण सोडलं त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सरकारची समिती आली होती. या समितीत मंत्री, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी होते. त्यावेळी ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या त्याबाबत मी पुन्हा एकदा आठवण करुन देतो. मी आपल्या एका शब्दावरुन आमरण उपोषण सोडलं. मराठा समाजाने तुमचा शब्द त्यावेळेस अंतिम ठेवला आणि उपोषण मागे घेतलं होतं. त्यावेळी तुम्ही चार शब्द दिले होते. ज्याची नोंद सापडेल, त्याचा पूर्ण परिवाराला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचं असं ठरलं होतं. एक मुद्दा जस्टिस यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. दुसरा मुद्दा होता ज्याची कुणबी नोंद सापडली त्याचे संबंधित नातेवाईक हा शब्द घेण्यात आला होता”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

‘आम्हाला आरक्षण कसं मिळेल?’ मनोज जरांगे यांचा थेट सवाल

“तिसरा शब्द म्हणजे ज्याची नोंद सापडले त्याचे सगेसोयरे, सगेसोयरे म्हणजे ज्याच्याशी आपलं सोयरपण होते तो, पण आमच्या शब्दाचा गैरअर्थ केला गेला की, सगेसोयरे म्हणजे आईची जात लावली गेली पाहिजे. पण सगेसोयरे म्हणजे ज्याचं सोयरपण तिथे होते, किंवा मला एखाद्याकडे मुलगी द्यायची किंवा आमच्या घरात घ्यायची याची नोंद असलीच पाहिजेत, ज्याची नोंद सापडली आहे, त्याला काही प्रोब्लेम नाहीत. बाकीचे सगळ्यांचे आहेत. काहींचे तर नोंदी पण नाहीत तरी त्यांना आरक्षण आहे. आमच्या तर नोंदी आहेत. तरी आम्हाला आरक्षण नाही. चौथा शब्द होता की, मागेल त्याला आरक्षण द्यायचं, ज्याची नोंद सापडेल. तुम्ही यातील दोन शब्दच घेतले नाहीत तर आम्हाला आरक्षण कसं मिळेल?”, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.

“एकनाथ शिंदे सर आपलं ज्यावेळेस हा विषय ठरला त्यावेळेस यातला फक्त एकच विषय घेतला गेला तो म्हणजे नोंदीवाला. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या त्यांनाच आरक्षण मिळालं. नोंदी मिळाल्यानंतर कक्षही बंद करण्यात आले तेही घेतले नाहीत. आम्ही त्र्यंबकेश्वरपासून काळाराममंदिरापर्यंतचे, राजस्थानच्या भाटजववळ हजारो पुरावे आहेत ते घ्या, शाळेच्या दाखल्यांमध्ये ज्या कुणबी नोंदी आहेत त्या घ्या. त्या नोंदीसुद्धा घेतल्या जात नाही. त्यानंतर 33-34 नमुण्यानुसार एकही तपासणी झालेली नाही. संभाजीनगर शुन्य आहे. म्हणजे ते आमचं ग्राह्य नाही का? तसं घेतलं तर एकट्या बीड जिल्ह्यात 17 हजार पेक्षा जास्त नोंदी आहेत. लातूरमध्ये 904 पैकी फक्त 33 गावे तपासले आहेत.धाराशिवमध्ये 622 पैकी फक्त 57 गावे तपासले, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1352 पैकी एकसुद्धा तपासलं नाही. हे तुमच्याच वेबसाईटवरचं आहे”, अशी तक्रार मनोज जरांगे यांनी केली.

“मराठवाड्यातील बहुतांश गावांमध्ये तपासणी झाली नाही. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीकडून चांगलं काम सुरु आहे. पण काही गावांमध्ये जातीयवादी अधिकारी यांनी तपासणी केली नाही”, अशी तक्रार मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली जाईल. सर्व अधिकाऱ्यांना योग्य नोंदी तपासण्याचे आदेश देण्यात येतील, असं आश्वासन देण्यात येईल. यावेळी मनोज जरांगे यांनी 20 जानेवारीला आंदोलनासाठी मुंबईत येऊ, अशी ठाम भूमिका मांडली.