संभाजीराजे छत्रपतीच्या 7 मागण्या, प्रत्येक मागणीवर सरकारनं कुठला शब्द दिला? वाचा सविस्तर

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक भूमिका घेतलेल्या खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक पार पडली. ही बैठक जवळपास अडीच तास चालली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, अशोक चव्हाण आदी मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत बऱ्यापैकी सविस्तर चर्चा झाली. सकल मराठा समाजाने 6 मागण्या पुढे ठेवल्या होत्या. प्रामुख्यानं 17 ते 18 मागण्या आहेत. पण विषय मार्गी लागण्याच्या दृष्टीतून 6 मागण्या सरकारसमोर मांडण्यात आल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (6 main demands from Sambhaji Raje and Sakal Maratha Samaj to CM Uddhav Thackeray)

बुधवारी कोल्हापुरातून शाहू महाराजांच्या समाधी स्थळावरुन मूक आंदोलनाला सुरुवात झाली. राज्य सरकारकडून या मूक आंदोलनाची ताबडतोब दखल घेण्यात आली. त्यामुळे सरकारने आजच ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यातील सर्व समन्वयक पोहोचू शकले नाहीत. मात्र, आम्ही आज सरकारपुढे आमच्या प्रमुख मागण्या मांडल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं.

सकल मराठा समाजाच्या 6 प्रमुख मागण्या –

मराठा आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर आपण पुढे कसं जायला हवं याबाबत काही पर्याय सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात गुरुवारी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहे. त्याचबरोबर 342 (अ) नुसार राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे जाण्याबाबतही सरकारला सांगितल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

सारथी संस्था

सारथी हे मराठा समाजाचं हृदयस्थान आहे. सारथीच्या माध्यमातूनच आपण मराठा समाजाला पायावर उभा करु शकतो. अधिकारी वर्गाकडून योग्यरित्या काम होत नसल्याचं सरकारनं मान्य केलं. येत्या शनिवारी त्याबाबत पुण्यात बैठक होणार आहे. माझी अपेक्षा आहे की शनिवारी सारथीच्या चेअरमननी पैशाची मागणी करावी. सरकारनं लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर समाजासाठी जे लोक योगदान देत आहेत असे लोक सारथी संस्थेवर घेण्याची तयारीही सरकारने दाखवल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह

मराठा तरुणांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहांच्या उभारणीची समाजाची मागणी आहे. त्याबाबत 36 जिल्ह्यांपैकी 23 जिल्ह्यांमध्ये सरकार वसतीगृह उभरणार आहे. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड त्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे, अशी ग्वाही सरकारनं दिल्याचंही संभाजीराजेंनी सांगितलं.

आण्णासाहेब पाटील महामंडळ

कर्जाची मर्यादा १० लाखावरून २५ लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय. त्याचबरोबर मराठा समाजातील मुलांचे शिक्षण, शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याबाबतही या महामंडळामार्फत मदतीचा पर्याय आहे.

प्रलंबित नियुक्त्या

एमपीएससीच्या नियुक्तांबाबत विशेष बाब म्हणून मुलांना नियुक्त्या द्या अशी मागणी आम्ही केलीय. सुपर न्युमररी अर्थात अधिसंख्येची जागा देण्याबाबतचा पर्यायही सरकारला सुचवला आहे. त्यावर सरकारने अटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितलं आहे. कुंभकोणी यांनी 14 दिवसांची वेळ मागितली आहे. कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. महत्वाची बाब म्हणजे या जागांमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे. तो भार सोसू असा शब्द सरकारनं दिल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं.

कोपर्डी बलात्कार प्रकरण

2017 ला फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषीने 2019 ला अपील केलंय. सरकारने याबाबत अपील करण्याची, स्पेशल बेंच नेमण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारने अपील केल्याचं सांगितलं. तसंच 1 जुलैपासून फिजिकल हिअरिंगला सुरुवात होणार. तेव्हा सरकारकडून स्पेशल बेंचची मागणी केली जाणार आहे.

गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा

मराठा आंदोलनातील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने आश्वासन दिलंय. 149 पैकी एकच गुन्हा मागे घेता येणार नाही. बाकी गुन्हे मागे घेण्याबाबत कोर्टात अपील करणार अशल्याचं सरकारनं सांगितलं. त्याचबरोबर एक समिती स्ठापन केली जाणार आहे. ही समिती मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत दैनंदिन बैठक होणार. त्या बैठकीत या सर्व गोष्टी युद्धपातळीवर कशा मार्गी लावल्या जातील त्याबाबत दैनंदिन चर्चा होईल.

संबंधित बातम्या :

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, सारथी संदर्भात शनिवारी बैठक होणार

मूक आंदोलन सुरुच राहणार, आंदोलन मागे घेणार नाही, संभाजीराजे छत्रपती यांची माहिती

6 main demands from Sambhaji Raje and Sakal Maratha Samaj to CM Uddhav Thackeray