राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची घोषणा, ट्रिगर वन लागू, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया..

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर आता मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली. यादरम्यान त्यांनी विरोधकांवरही जोरदार निशाणा साधल्याचे बघायला मिळतंय.

राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची घोषणा, ट्रिगर वन लागू, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया..
Chandrashekhar Bawankule
| Updated on: Sep 26, 2026 | 1:44 PM

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठे विधान केले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले की, मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं राज्यातील शेतकरी, शेतमजुरांकडून, बारा बलुतेदारकडून आभार मानतो, 75 टक्के महाराष्ट्राची दुष्काळाची दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी अश्वस्त केलं होतं की या राज्यात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, महाराष्ट्रातील जनतेला जेव्हा शब्द दिला तो शब्द पाळला. आज मला अभिमान आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः दौरा करून शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेतली, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रचंड तीव्रतेने एक एक गोष्ट ऐकून घेतली. राज्यातल्या 265 तालुक्यांमध्ये ते दुष्काळाचा सावट आहे त्यात सरकारची मदतीची भूमिका जाहीर केली. ज्या पद्धतीने शासन निर्णय झाला आहे या शासन निर्णयात दुष्काळाच्या करायच्या सर्व उपाययोजना दिसत आहेत, जमीन महसुलात सूट मिळणार आहे, पीक कर्जाचा पुनर्घटन मिळणार आहे, कृषी पंपाचं चालू वीजबला सूट मिळणार, विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सूट मिळणार, चारा छावण्या घेतला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढे म्हटले की, जल संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे, या राज्यातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळालं पाहिजे, अजून निर्णय होतील हा प्राथमिक शासन निर्णय आहे. सब कमिटीचा मी अध्यक्ष आहे, मीही जिल्ह्यात दौरा करणार आहे, काही तालुके त्या ठिकाणी काही ट्रिगरमुळे कमी जास्त झाले असतील पण पुढच्या काळातही ते तालुके कमी जास्त होतील. एखाद तालुका दुसऱ्या ट्रिगरमध्ये आला त्याही तालुक्याच्या समावेश पुढच्या काळात करता येईल, ही प्राथमिक दखल आहे मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

कॅबिनेट सब कमिटीला पूर्ण निर्णय दिले आहे, या राज्यातील या राज्यातील संपूर्ण प्रायोरिटी शेतकरी शेतमजूर आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बाजूला सारू. जीआरजारी झाल्यापासून उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत, पंचायत आणि दुष्काळात वाट बघायची नसते अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यात संदर्भात नियोजन जिल्हाधिकारी करणार आहे, आमची समिती प्रत्येक मंगळवारी आढावा घेणार आहे.

या राज्यामध्ये अवास्तव पाणी खर्च होत आहे, ज्या ठिकाणी स्विमिंग पूल असतील, मोठ्या प्रमाणात इमारती बांधकाम असते ज्या ठिकाणी भौगोलिक परिस्थिती असेल, त्या ठिकाणी नियम करावे लागतील. नागपूर अमरावतीत एकही सिमेंटचा रस्ता घ्यायचा नाही असे मी आदेश दिले आहेत, जलसंधारणाचे काम हाती घ्यायला पाहिजे तलाव मजबूत केले पाहिजे, सिमेंट रस्त्यांपेक्षा जलसंधारणाचे महत्त्व आहे. दोन डीपीसीचे निर्णय झाले आहेत पुढे मी प्रत्येक पालकमंत्र्यांशी बोलणार आहे.

अचूक पंचनामे करणे, पंचनामा हा शेतकऱ्यांसमोर करायचा, पंचनाम्यात चूक झाली तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. अवैध सरकारच्या जाळ्यात कोणी अटकला असेल तर त्यांनी आम्हाला पत्र पाठवावा, आम्ही कारवाई करू आणि जे वैद्य सावकार आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी कुठलाही शेतकऱ्यांच्या छळ करू नये याची दखल आम्ही घेऊ विरोधक कर्नाटकचे नाव घ्यायचे, कर्नाटक ने कुठलाही निर्णय केलेला नाही हा खोटारडेपणा आहे, माझे विरोधी पक्षांना आवाहन आहे दुष्काळाचे राजकारण करू नये.

विरोधकांना कॅबिनेट सब कमिटीमध्ये मी निमंत्रण देईल त्यांनी मला एसएमएस किंवा निवेदन देऊन यावा मला प्रोटोकॉलची गरज पडत नाही, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी माझा आवाहन आहे की निगेटिव्हिटी तयार करू नका राज्यात. पण चर्चा न करता वायफळ बोलून जनतेच्या मनात संभ्रम तयार करू नका, आम्ही प्रत्येक गोष्ट ऐकण्याच्या तयारीत आहोत. पहिल्या ट्रिगर मध्ये एवढेच आला आहे, 265 तालुके हे अंतिम नाही, राज्यात अशी परिस्थिती चेंज होईल तसं आम्ही बदल करू.

देवेंद्र फडणवीस त्यांना समजले नाही ही अडचण आहे, देवेंद्र फडणवीस जोपर्यंत मुख्यमंत्री पदावर आहेत तोपर्यंत शेतकऱ्यांची नाळ जोडलेली आहे, मला वाद करायचा नाही. मी यवतमाळ, वर्धा, हिंगोली, नांदेडमध्ये जाणार आहे, सर्व डेटा आपल्याकडे आला आहे काही सुटला असेल तर बघणार शेतकऱ्यांना भेटला हे पाहिजे. शासन निर्णयाचे अंमलबजावणी होत आहे की नाही त्याचं मॉनिटरिंग करणे महत्त्वाचा आहे, ते मी करणार.

पंचनामे करावे लागतात, कोणतीही ट्रिगर पूर्ण करण्याकरता एनडीआरएफची मदत घेण्याकरिता पंचनामे अचूक करावे लागतात, यांच्या सरकारच्या काळात यांनी हा विचार कधीच केला नाही. आमचे कॅबिनेट सब कमिटी ndrf मध्ये केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळाली पाहिजे यासाठी जे जे गोष्टी करावे लागतात त्यासाठी सर्व आम्ही प्रयत्न करणार

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us