‘एसटीला कुणी अध्यक्ष देता का हो अध्यक्ष ?’ २५ पेक्षा जास्त फाईल निर्णयाविना पडून!

एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. एसटी महामंडळाची अंदाजे ७००० कोटींची देणी थकली आहेत.महामंडळाला भाडेवाढ करुनही अपेक्षित प्रवासी आणि उत्पन्न मिळालेले नाही. त्यामुळे एसटीची अवस्था ‘करो या मरो’ अशी असताना दैनंदिन कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी पूर्ण वेळ अध्यक्ष देखील उपलब्ध नाहीत.महामंडळाला अध्यक्ष नसल्याने मंजुरी अभावी २५ हून अधिक फाईल निर्णयाविना पडून आहेत. त्यामुळे महामंडळाला तात्काळ पूर्ण वेळ अध्यक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.

एसटी महामंडळाच्या अध्यक्ष पदाचा अतिरिक्त कार्यभार परिवहन अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्याकडे सोपविला आहे. त्यांच्याकडे अगोदरच परिवहन खात्याची खूप काम आहेत. जरी ते अभ्यासू अधिकारी असले तरी महामंडळाला अपेक्षित वेळ न देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे २५ पेक्षा जास्त फाईल निर्णयाविना पडून आहेत अशी आपली माहीती असल्याचे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.काही फाईल वेळेवर सह्या करून न झाल्याने त्याचाही एसटीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.त्यामुळे एसटीला आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.

 आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली

एसटीचा मुख्य स्रोत ‘प्रवासी उत्पन्न’ असून मार्च महिन्यात पहिल्या १८ दिवसांचा आढावा घेतला तर प्रवासी संख्येत प्रतिदिन सरासरी तीन लाखांनी घट दिसत आहे. पुढे या महिन्यात अखेरपर्यंत त्यात सुधारणा झालेली दिसत नाही.एसटीच्या भाडेवाडीनंतर उत्पन्न वाढ दिसत असली तरी १४.९५ इतकी भाडेवाढ झाली असतांना त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले दिसत नाही. एसटीची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. ७ हजार कोटींच्यावर देणी थकली आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटीला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.

मंत्री महामंडळाचे रोजचे काम पाहू शकत नाहीत

एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रवाशी संख्येत वाढ आणि उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी वरिष्ठांकडून सातत्याने दबाव राहिला पाहिजे आणि आढावा बैठका घेतल्या पाहिजेत. प्रत्येक आगाराला उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले पाहिजे. पण या पैकी काहीही फारसे झालेले दिसत नाही. महामंडळाचा सगळा डोलारा उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावर अवलंबून आहे. नियमाप्रमाणे परिवहन मंत्री किंवा परिवहन राज्यमंत्री हे महामंडळाचे दैनंदिन कामकाज पाहू शकत नाहीत. ते फक्त धोरणात्मक निर्णयात लक्ष घालू शकतात असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.