महागड्या गाड्या अन् लग्झरी हॉटेलमध्ये मुक्काम; API वाझेच्या पगारातून कसं शक्य? कोर्टातून धक्कादायक माहिती समोर
सचिन वाझे हा महागड्या गाड्या वापरायचा. तसेच त्याचा लग्झरी हॉटेलमध्ये मुक्काम असायचा. API असलेल्या वाझेच्या पगारातून कसं शक्य? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
माजी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेने मागील काही काळात मर्सिडीज, बीएमडब्लूसारख्या महागड्या गाड्यांचा वापर केलाय. त्याने ओबेरॉय हॉटेलमध्येही 100 दिवस मुक्काम केल्याचेही साक्षीदाराच्या जबाबातून समोर आलंय. साक्षीदाराच्या जबाबानंतर मुंबई उच्च न्यालयानेही गुरुवारी आश्चर्य व्यक्त केलं. एका एपीआयच्या पगारातून सर्व शक्य आहे का, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला. न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी सवाल उपस्थित केला.
मुंबई हायकोर्टात न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायाधीश नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर एनआयएच्या अपिलावर सुनावणी सुरू आहे. विशेष कोर्टाने 29 सप्टेंबर रोजी वाझेला जामीन केला. त्या जामिनाला एनआयएने आव्हान दिलं आहे. हायकोर्टानेही जामीन आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या वाझेचा कारागृहातच मुक्काम आहे. एनआयएचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सर्व साक्षीदारांचे जबाब वाचून दाखवले. एकाच्या जबाबात वाझेने मर्सिडीज आणि बीएमडब्लूसारख्या वाहन वापरत असल्याचाही उल्लेख आहे.
एपीआय असलेला अधिकारी वाझे हा पोलीस आयुक्त कार्यालयात मर्सिडीजमधून वापरत असल्याचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे एपीआय असलेला वाझे हा मुख्यमंत्री निवास ‘वर्षा’वर जातानाही मर्सिडीज घेऊन गेला होता. त्याने ऑबेरॉय हॉटेलमध्ये 100 दिवसांसाठी खोली बूक केली होती. हे सर्व कसं शक्य झालं? एपीआय असलेल्या मासणाच्या पगारातून हा खर्च होऊ शकतो का? एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला किती पगार मिळतो? न्यायाधीशांनी सवाल केल्यानंतर सिंह यांनी 90 हजारांपेक्षा अधिक नसल्याचे सांगितले. या सर्व बाबींचा संबंध खंडणीच्या आरोपांशी जोडला जात असल्याचे नमूद करण्यात आलं.
तत्पूर्वी, अँटिलियाबाहेर एका वाहनातील बॅगेत जिलेटिनच्या कांड्या खरेदी केल्या होत्या, याबाबत विचारणा करण्यात आली. त्याबाबत तपास यंत्रणाना देखील माहिती मिळालेली नाही. तर सचिन वाझे हा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता आहे. तर पुरावे देखील नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असा एनआयएने युक्तिवाद केला. त्यानंतर 150 साक्षीदार तपासायचे आहेत. त्यासाठी तातडीने सुनावणीस तयार असल्याचेही एनआयएने सांगितले. पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत त्याच्या जामीन मिळालेल्या आदेशाला स्थगिती कायम राहणार आहे.
