Mumbai High court : उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, महाराष्ट्रातील सरकारी डॉक्टरांना दणका, रुग्णांचा मात्र फायदा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यापुढे सरकारी डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही. शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही. सरकारी सेवेत असताना वैद्यकीय अशिकाऱ्यांना खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, हायकोर्टाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. निर्णयाचे राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून स्वागत करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य सेवेला याचा सकारात्मक फायदा होईल असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केलाय. सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसच्या मुद्द्यावर याआधीही चर्चा झाली होती. उच्च न्यायालयाने निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान धोरणांनुसार शासकीय वैद्यकीय अधिकारी पूर्णवेळ सरकारी सेवेसाठी नियुक्त असतात. त्यामुळे त्यांनी आपला संपूर्ण वेळ आणि कौशल्य सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे असं न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. विविध प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या. सरकारी सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देणे नियमांच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयाचा फायदा काय?

खासकरुन या निर्णयाचा ग्रामीण भागात फायदा होऊ शकतो. ग्रामीण, दुर्गम भागातील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर जास्त वेळ उपलब्ध राहतील. त्यामुळे रुग्णांना याचा फायदा होईल. अनेकदा सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर नसल्याच्या तक्रारी रुग्णांकडून केल्या जातात. डॉक्टर असले तरी ते ठराविक वेळेसाठी असतात. त्यामुळे रुग्णांना चांगल्या दर्जाचे उपचार मिळत नाहीत. आता न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढू शकते.

सरकारच्या बाजूने कोणी युक्तीवाद केला?

या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, युक्तिवाद आणि समन्वयाची जबाबदारी पार पाडत शासनाच्या बाजू मांडणासाठी सहकार्य केले.