मराठा आंदोलनावरुन कोर्टाचा संताप, सरकारलाही खडसावले, नेमकं काय घडलं?
मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ २४ तासांची परवानगी असताना आंदोलक अद्याप तिथे असल्याने न्यायालयाने तात्काळ निर्गमन आदेश दिला.
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आंदोलनाला केवळ २४ तासांची परवानगी असतानाही आंदोलक तिथे का थांबले आहेत, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला. तसेच परवानगी नसताना तिथे थांबणे चुकीचे असल्याचे सांगत आंदोलकांना तात्काळ माघार घेण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले की, आंदोलकांच्या गाड्या अजूनही रस्त्यांवर उभ्या आहेत. यावर आझाद मैदानामध्ये जर २४ तासांची परवानगी होती, तर तुम्ही अजूनही तिथे का थांबले आहात? असा सवाल न्यायालयाने केला. तुम्ही कोणत्या अधिकाराने तिथे बसले आहात? असे सवाल न्यायालयाने आपली नाराजी स्पष्ट केली.
सतीश मानेशिंदे काय म्हणाले?
आंदोलकांच्या वतीने वकील सतीश मानेशिंदे यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व गाड्यांना बाजूला करण्याचे आदेश दिले आहेत. आंदोलन शांततापूर्ण सुरू आहे. यापूर्वी ५८ मोर्चे काढले, पण कधीही तणाव निर्माण झाला नाही. मात्र, न्यायालयाने मानेशिंदे यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. तुमच्या सूचना आता पुरेशा नाहीत, आता कार्यवाही व्हायला हवी, असे न्यायालयाने सुनावले. यावर मानेशिंदे यांनी उर्वरित ५ हजार लोकांना जायला सांगायला तयार असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारलाही फटकारले
पण काही महत्त्वाच्या लोकांना चर्चेसाठी थांबवण्याची परवानगी मागितली. त्यांनी उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. मात्र, महाधिवक्तांनी याला विरोध करत न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन झालेच पाहिजे, असे ठामपणे सांगितले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर, मानेशिंदे यांनी सांगितले की, जरांगे यांनी आदेश दिल्यानंतर सर्वजण हळूहळू आंदोलनस्थळ सोडत आहेत. या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हेदेखील मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी येत असल्याचे सांगण्यात आले.
कुठलीही कठोर कारवाई नाही
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ आंदोलकांनाच नाही, तर राज्य सरकारलाही फटकारले. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकेत तुम्ही प्रतिवादीसुध्दा नाहीत, तरीही तुम्ही सरकारकडे ही मागणी कशाच्या आधारावर करतायत? असा सवाल कोर्टाने आंदोलकांना केला. त्याचबरोबर, कुठलीही वक्तव्य करू नका, राज्य सरकारवर विश्वास ठेवा, असा सल्लाही दिला. यावर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, पोलीस लाऊडस्पीकर आणि एलईडी स्क्रीन्सच्या माध्यमातून लोकांना जागा खाली करण्यास सांगत आहेत. काही गाड्या तिथून निघत आहेत, मात्र लोक अजूनही परिसरात फिरत आहेत. आम्ही काय प्रयत्न करत आहोत याचे पुरावे आणि फोटो आम्ही दाखवू शकतो. गणपतीचा उत्सव असल्यामुळे सरकारने कुठलीही कठोर कारवाई किंवा चार्ज केला नाही, असे म्हणाले.
