सर्वात मोठी घडामोड! कोर्टाने जरांगेंच्या वकिलालाच धारेवर धरले… थेट इशाराच दिला, काय म्हणाले न्यायालय?

Manoj Jarange Morcha : ओबीसी आरक्षणासाठी मराठा समाजाने मुंबईत एल्गार केला. पण गेल्या दोन दिवसांपासून सीएसटी आणि आझाद मैदानाबाहेर काही जणांनी हुल्लडबाजी केली. वाहतुकीला अडथळा आला. त्यावरून मग काही जणांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या सर्व याचिकांवर कालपासून सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने राज्य सरकारसह आंदोलकांना खडे बोल सुनावले. आझाद मैदान व्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी 50 हजारांहून आंदोलक रस्त्यावर असल्याचे समोर आल्याने हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. आज सुनावणीदरम्यान कोर्टाने जरांगेंच्या वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले.

काय झाला युक्तीवाद?

या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान जरांगेंचे वकील मानेशिंदे यांनी बाजू मांडली. आपण ३१ मे रोजी पहिला अर्ज दिला होता. आपण तीन अर्ज आधीच दिले होते, असे ते म्हणाले. मुंबईतल्या एका मोठ्या पोलीस अधिकाऱ्याने गाड्या पार्क करण्यासाठी जागांची सोय उपलब्ध करून दिली नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला. आझाद मैदान ही जागा सत्याग्रहासाठी आहे का तर त्याचं उत्तर जो असेच आहे अशी बाजू त्यांनी मांडली.

हायकोर्टाने असे ठणकावले

आम्ही उद्यावर सुनावणी ढकलण्यास तयार आहोत. पण त्याआधी आम्हाला तुमचा जबाब घ्यावा लागेल जर त्याप्रमाणे नाही झालं तर तुमच्याविरोधात आम्ही आदेश पारित करू असा हायकोर्टाने आजच्या सुनावणीत जरांगे यांच्या वकिलांना ठणकावले. जबाबत जे सांगाल त्यानुसार व्हायलच हवे. लोकांना इथून हटवणे सध्या गरजेचे आहे. आम्ही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार नाही असे मनोज जरांगे पाटील लोकांना आवाहन करतील आणि निघून जाण्यास सांगतील असे जरांगे यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले आहे, याकडे कोर्टाने लक्ष वेधले आणि त्याची जाणीव करून दिली.

वीरेंद्र पवार हाजीर हो

वीरेंद्र पवार नेते आहेत मात्र या आंदोलनाचे आयोजक नाहीत असेही वकिलांनी सांगितले आहे. उद्या १ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. लोक शहरातून बाहेर जात आहेत, गाड्या निघत आहेत असे जरणगेंच्या वकिलांनी सांगितले आहे. न्यायालय कायद्याच पालन होण्यासाठी आदेश देऊ शकत. यापुढे हे सहन केल जाणार नाही. उद्याही तीच परिस्थिती असेल तर कठोर आदेश द्यावे लागतील. वीरेंद्र पवार यांना कोर्टात हजर राहून उद्या उत्तर द्यावे लागणार अन्यथा त्यांना जबाबदार धरले जाईल असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी याचिकांवरील सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.