Budget 2026: आयकर चोरी, तरी नाही तुरुंगवारी, सरकारची मोठी घोषणा, मग आता काय होणार?
Union Budget 2026 Nirmala Sitharaman: सामान्य गुंतवणूकदारांना बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळाला. आयकर लपवणे, चोरी करण्यासाठी आता तुरुंगवारी होणार नाही. त्याऐवजी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून सरकारने नवीन आणि सरळ आयकर कायदा लागू केला आहे.
Income tax penalty rules: अनेकजण अद्यापही आयकर भरण्यास धजत नाहीत. कडक नियम आणि किचकट प्रक्रियेला सर्वसामान्य नागरिक घाबरतो. पण आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये त्यांना दिलासा मिळाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकार आर्थिक धोरणांवर काम करत आहे. करदात्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. तर सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे आता आयकर लपविल्यास, चोरल्यास तुरुंगवारी होणार नाही. तर परदेश वारीसह मालमत्ता खरेदी नियमात सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
आता तुरुंगवारी नाही तर केवळ दंड
करदात्यांना सर्वात मोठी आनंदवार्ता म्हणजे सरकारने आयकर कायद्याला गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर काढण्यासाठी (Decriminalization) मोठे पाऊल टाकले आहे. आता करदात्याच्या उत्पन्न, कमाईत गडबड जाणवल्यास, कर लपवल्यास अथवा कर चोरी केल्याचे समोर आल्यास अशा व्यक्तीला तुरूंगवारी होणार नाही. अशा प्रकरणात केवळ दंड (Penalty) आकारून प्रकरण तिथेच निपटवण्यात येईल. हा नवीन बदल 1 एप्रिल 2026 रोजीपासून लागू होईल. हा बदल नवीन आयकर कायद्याचा भाग असेल. कर प्रणाली अधिक पारदर्शी करण्यावर सरकारचा भर आहे. सरकारचा उद्देश करदात्यांना घाबरवणे नाही. तर ज्याच्याकडे परदेशात अघोषित संपत्ती असेल, तर त्यांना याविषयीची संधी देण्यात येईल. पुढील 6 महिन्यात अशी व्यक्ती मालमत्ता जाहीर योजनेतंर्गत त्यांची मालमत्ता सादर करू शकतील.
ITR फायलिंगमध्ये मोठी सुधारणा
आयटीआर फाईलिंग करताना जर एखादी माहिती सुटली, देता नाही आली तर यापूर्वी ती दुरूस्त करण्याची प्रक्रिया जटील होती. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की आता ‘रिव्हाईज्ड रिटर्न’ (Revised Returns) भरण्यासाठी करदात्यांना आता अधिक काळ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना आयटीआर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.
तर यासाठीचा कालावधी किती असेल हे सरकारने आज लोकसभेत जाहीर केले आहे. ITR-1आणि ITR-2 जमा करणाऱ्या करदात्यांना 31 जुलैपर्यंत रिटर्न फाईल करतान येईल. तर विना लेखा परिक्षण व्यवसाय आणि संस्था यांच्यासाठी ही तारीख आता 31 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय छोट्या करदात्यांसाठी टीडीएस सर्टिफिकेट (Lower/Nil TDS) प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुद्धा आता पूर्णपणे स्वयंचलित होईल. त्यासाठी आता कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. पण या करदात्यांना कर रचनेत कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.
