Agniveer Scheme: ना निवृत्तीवेतन ना मरणोत्तर लाभ… केंद्रानं अग्निवीरांच्या तोंडाला पानं पुसली? हायकोर्टातील त्या प्रतिज्ञापत्राने मोठी खळबळ

Agniveer Scheme Central Government Affidavit in Court: अग्निवीरांना नियमीत सैनिकांप्रमाणे सेवा लाभ देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सादर केले आहे. सेवेच्या लाभ बाबतीत अग्निवीर आणि नियमीत सैनिक समान दर्जाचे नाहीत, अशी माहिती केंद्र सरकारने शपथपत्रावर हायकोर्टात सादर केली. अग्निवीर हे नियमित सैनिकांच्या समान दर्जाचे नाहीत आणि म्हणूनच त्यांना मरणोत्तर निवृत्तीवेतनाचे लाभ दिले जाऊ शकत नाहीत, असे केंद्र सरकारने म्हणणे मांडले. त्यामुळे अग्निवीरांचे कुटुंबिय कर्तव्यावर असताना अग्निवीराचा मृत्यू झाल्यास नियमीत सैनिकांप्रमाणे निवृत्तीवेतन आणि अन्य लाभांविषयी समानतेचा दावा करू शकत नसल्याचे म्हणणे केंद्र सरकारने मांडले आहे.

अग्निवीरांना नियमित सैनिकांचा समान दर्जा नाही

9 मे 2025 रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान शहीद झालेल्या अग्निवीर मुरल यांच्या आई ज्योतीबाई नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू पावलेल्या नियमित सैनिकांप्रमाणेच अग्निवीरांनाही निवृत्तीवेतन आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान मरणोत्तर लाभ मिळावेत, अशी विनंती सदर याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ‘अग्निपथ’ योजना ही सध्याच्या राष्ट्रीय गरजांसाठी तयार केलेली एक अल्पकालीन नियुक्ती आहे. अग्निवीर हे नियमित सैनिकांच्या समान दर्जाचे नाहीत. त्यांची नियुक्ती एका निश्चित चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते, असे म्हणणे केंद्र सरकारने याचिकेत मांडले.

दोन श्रेणीतील व्यक्तींमध्ये समानता नाही

या प्रतिज्ञापत्रात दोन वेगवेगल्या वर्गांतील व्यक्तींमध्ये समानता असू शकत नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. वर्गीकरणाचा आणि भेदभावाचा अग्निपथ योजनेच्या उद्दिष्टांशी तार्किक संबंध आहे. ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 अन्वये घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यात आले. अग्निवीर योजनेच्या सेवाशर्ती स्वीकारल्यानंतर मयत अग्निवीराची आई आता नियमित सैनिकाप्रमाणे सेवा लाभांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. राष्ट्राची अखंडता आणि सुरक्षेशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन मर्यादित असते, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला आहे. याचिकेवर 18 जून रोजी पुढील सुनावणी होईल.