अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा आझाद मैदानावर संताप मोर्चा ; केंद्र आणि राज्य सरकारकडूनही घोर निराशा
आझाद मैदानावर २३ फेब्रुवारी रोजी धरणे आंदोलन करुन महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी शिष्टमंडळाला भेट देऊन त्यांनी अश्वासन दिले होते. यावेळी कुंदन यांच्या अश्वासनांनुळे तीन दिवसांचे आंदोलन पहिल्याच दिवशी मागे घेण्यात आले.
मुंबईः अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पमुळे (Budget) घोर निराशा झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने मंगळवारी आझाद मैदानावर (Azhad Maidan) संताप मोर्चा काढून राज्य सरकारचा निषेध केला. यावेळी या अंगणवाडी कर्मचारी हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. गेल्या काही महिन्यांपासून अंगणवाडी कर्मचारी (Anganwadi) आपल्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, दैनंदिन माहिती भरण्यासाठी मराठीमधील चांगले ॲप, लाभार्थ्यांना चांगला पूरक पोषण आहार, अंगणवाड्यांच्या भाड्यात वाढ, किरकोळ खर्चासाठीच्या रकमेत वाढ, रिक्त जागांवर भरती, पदोन्नती आदी मागण्यांसाठी राज्यांतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अनेकदा आंदोलने करण्यात आली.
आझाद मैदानावर 23 फेब्रुवारी रोजी धरणे आंदोलन करुन महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी शिष्टमंडळाला भेट देऊन त्यांनी अश्वासन दिले होते. यावेळी कुंदन यांच्या अश्वासनांनुळे तीन दिवसांचे आंदोलन पहिल्याच दिवशी मागे घेण्यात आले.
पुन्हा एकदा आंदोलन
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये काही मागण्या मान्य होतील अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी बजेट जाहीर होईपर्यंत जिल्हा पातळीवर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा व बजेटमध्ये काही ठोस पदरात न पडल्यास 15 मार्च रोजी पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी सांगितले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात काहीच नाही
राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला मात्र अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोबाईल देण्याची घोषणा वगळता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. मानधन वाढीची जी बातमी देण्यात आली ती चुकीची होती असे सांगण्यात आले. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निराशेचे संतापामद्ये रुपांतर झाले आहे. त्यातूनच कृती समितीच्या बाहेरच्या काही अपरिपक्व संघटनांनी खातरजमा न करता श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सरकारने देखील त्याचीच पुनरावृत्ती
केंद्र सरकारच्या बजेटने तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून राज्य सरकारने देखील त्याचीच पुनरावृत्ती केली असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे.
या मागण्यांसाठी संताप मोर्चा
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरीव स्वरूपाची वाढ करा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करा, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के मराठी भाषेत पोषण ट्रॅकर ॲप देण्यात यावे आदी मागण्यांना घेऊन हा संताप मोर्चा काढण्यात आला होता.
महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर यांनी शिष्टमंडळाला भेट न दिल्यामुळे सायंकाळी उशिरापर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी धरणे चालू ठेवले. व भेट मिळेपर्यंत धरणे चालू ठेवण्याचा निर्धार केला. या आंदोलनात कृती समितीचे शुभा शमीम, बृजपाल सिंग, दिलीप उटाणे, कमल परुळेकर, सुवर्णा तळेकर, आदींसह मोठ्या संख्येने अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाल्या होत्या.
संबंधित बातम्या
Supreme Court : भाडे न भरणे हा गुन्हा नाही; सुप्रीम कोर्टाचा भाडेकरुंना मोठा दिलासा
Hijab Controversy : कर्नाटकातील हिजाबचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात, हिंदू सेनेकडूनही कॅव्हेट दाखल
IPL 2022: ‘या’ परदेशी खेळाडूंनी आयपीएल संघांना दिला धोका, वेळेवर खेळण्यासाठी उपलब्ध नसणार