‘मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या अशी केंद्राची भूमिका’, अशोक चव्हाण यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई : “केंद्र सरकारने राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. दुसरीकडे या मराठा आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही केंद्राने राज्यांचीच असल्याचं न्यायालयात सांगितलं. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा,” असं केंद्रानं स्पष्ट केल्याची उपरोधिक टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलीय. ते मंगळवारी (9 मार्च) सायंकाळी विधीमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलत होते (Ashok Chavan criticize Modi Government over Maratha reservation stand in Supreme Court).

अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केलंय. अशोक चव्हाण म्हणाले, “102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय. तसेच त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याच्या अधिकारावरही प्रश्न उभा राहिलाय. इंद्रा साहनी निवाड्यानुसार 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल, तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.”

“जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल, तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे,” असंही अशोक चव्हाण यांनी नमूद केलं.

‘राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नाही ही गोष्ट फडणवीस सरकारने लपवून ठेवली का?’

केंद्राची 102 वी घटना दुरूस्ती होण्यापूर्वीच एसईबीसी आरक्षण कायदा तयार झाल्याचा भाजप नेत्यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी खोडून काढला. अशोक चव्हाण म्हणाले, “ही घटनादुरूस्ती ऑगस्ट 2018 मध्ये अंमलात आली, तर राज्याचा एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादानुसार 102 व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यांना अधिकार नसतील, तर मग मागील सरकारने ही बाब दडवून ठेवली का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुढील काळात तरी केंद्र सरकारचे मराठा आरक्षणाला सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.”

हेही वाचा :

मराठा आरक्षणाचा कायदा बेकायदेशीर, मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठित खंजीर खुपसला; काँग्रेसची टीका

आरक्षणाशी संबंधित ‘तो’ प्रश्न काय?, प्रत्येक राज्याचा तर्क कोर्टाला का जाणून घ्यावासा वाटतोय?; वाचा सविस्तर

फडणवीसांच्या काळात मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला, पण केंद्राने ‘तो’ अधिकारच दिला नव्हता: चव्हाण

व्हिडीओ पाहा :

Ashok Chavan criticize Modi Government over Maratha reservation stand in Supreme Court