मराठा आरक्षणाचा कायदा बेकायदेशीर, मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठित खंजीर खुपसला; काँग्रेसची टीका

मुंबई: मराठा आरक्षण प्रश्नावरून काँग्रेसने भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीनुसार मराठा आरक्षणाबाबत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेला कायदा बेकायदेशीर असल्याचं केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची ही भूमिका महाराष्ट्रविरोधी असून केंद्राने महाराष्ट्राच्या पाठित खंजीर खुपसला आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. (congress leader sachin sawant slams modi government over maratha reservation)

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ट्विट करून मराठा आरक्षण प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावरून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा बेकायदेशीर असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत केलेला कायदा बेकायदेशीर असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. हे अत्यंत संतापजनक आहे. भाजपचे हे रागरंग आधीच दिसले होते. अॅटर्नी जनरलने महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांना आणि वकिलांना भेट नाकारली होती. तसेच कायदे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीही मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला येणं टाळलं होतं. तेव्हाच भाजपचा हेतू स्पष्ट दिसत होता, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने आरक्षण विरोधी भूमिका घेऊन महाराष्ट्राच्या पाठित खंजीर खुपसल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

फडणवीस-पाटील उत्तर द्या

102व्या घटनादुरुस्तीने मराठा आरक्षणाचा कायदा बेकायदेशीर असल्याची केंद्राची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मात्र, कोर्टाने सर्वच राज्यांना नोटिसा बजावून त्यावर मत मागितलं आहे. ज्या ज्या राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न आहे, अशा सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून हे एक चांगलं पाऊल आहे. तसेच इंदिरा साहनी प्रकरणात जो निर्णय देण्यात आला होता. तो लार्जर बेंचकडे पाठवण्याबाबत भविष्यात निर्णय होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार महाराष्ट्राकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या प्रयत्नात खोडा घालण्याचं काम सुरू आहे. त्याचं उत्तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

15 मार्चला सुनावणी

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितलं आहे. तसेच आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता 15, 16 आणि 17 मार्चवर मराठा आरक्षणावर सलग सुनावणी होणार आहे. येत्या 15 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाचा विषय 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवायचे की 11 न्यायाधीशांकडे पाठवायचे यावर निर्णय होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.

सरकार गंभीर नाही

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. कोर्टाने राज्यांना मत मांडायला सांगितलं आहे, पण हे राज्य वेळ मागवून घेऊ शकतात. त्यामुळे आरक्षण प्रश्न लांबू शकतो. परिणामी मराठा समाज आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असं पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारची मराठा आरक्षणबाबत इच्छाशक्ती आहे की नाही देव जाणे. पण राज्य सरकार वेळकाढू पद्धतीने काम करत आहे. राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. (congress leader sachin sawant slams modi government over maratha reservation)

१०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अगोदरच भाजपाचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी @rsprasad राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. pic.twitter.com/XMHuwwP6XI

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 8, 2021

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस; आता सुनावणी 15 मार्चला

LIVE | मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली,सुप्रीम कोर्टात 15 मार्चला सुनावणी

मराठा आरक्षणाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये घुसखोरी, सदावर्तेंचा युक्तिवाद

मराठा आरक्षणासाठी संवैधानिक तरतूद करा; अशोक चव्हाण यांची केंद्राकडे मागणी

(congress leader sachin sawant slams modi government over maratha reservation)