आरक्षणाशी संबंधित ‘तो’ प्रश्न काय?, प्रत्येक राज्याचा तर्क कोर्टाला का जाणून घ्यावासा वाटतोय?; वाचा सविस्तर

मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. (Maratha reservation: SC seeks states' response on allowing over 50% quota)

सुप्रीम कोर्ट

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 08, 2021 | 4:17 PM

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. यावेळी घटनापीठाने सर्व राज्यांना नोटीसा पाठवल्या असून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याहून अधिक वाढवता येईल का? असा सवाल कोर्टाने राज्यांना विचारला आहे. देशाताली अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळेच राज्यांचा तर्क जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे राज्यांकडून काय उत्तर येतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. (Maratha reservation: SC seeks states’ response on allowing over 50% quota)

मराठा आरक्षणावर दृष्टीक्षेप

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारने 2018मध्ये मराठा समुदायाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर कोर्टात सुनावणी झाली. जून 2019मध्ये 16 टक्के आरक्षण कमी करून शिक्षणात 12 आमि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अपवादात्मक स्थितीतच राज्य सरकार 50 टक्क्याची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकते, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना इंदिरा साहनी खटल्याचा हवाला देऊन मराठा आरक्षणाला स्थिगिती दिली होती. तसेच या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लार्जर बँचकडे जायला हवं, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

मराठा आरक्षणावर वकिलांनी काय सांगितलं?

आरक्षणावरील विविध विषया संदर्भात अनेक राज्यांनी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. ही सर्व प्रकरणं आरक्षणाशी संबंधित वेगवेगळे मुद्दे आहेत, असं मराठा आरक्षणाचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितलं आहे. 122वी घटनादुरुस्ती, आर्थिक आधारावर देण्यात आलेलं 10 टक्के आरक्षण आणि जातींच्या क्लासिफिकेशनचे मुद्दे कोर्टात उपस्थित करण्यात आल्याचं शंकरनारायण यांनी म्हटलं आहे. तर, या प्रकरणात अनुच्छेद 342 ए ची व्याख्याही सामिल असून त्याचा सर्व राज्यांवर परिणाम होणार असल्याचं महाराष्ट्र सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणात सर्व राज्यांचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. कपिल सिब्बल यांनीही कोर्टाने राज्यांना संवैधानिक सवाल केल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यांना नोटीसा

या प्रकरणाचा सर्व राज्यांवर परिणाम होईल याबाबत आम्ही सहमत आहोत. त्यामुळे या राज्यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं पाहिजे. त्याबाबत आता 15 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक केली जाऊ शकते का? असा सवालही कोर्टाने नोटीशीद्वारे सर्व राज्यांना विचारला आहे.

काय आहे इंदिरा सहानी जजमेंट?

1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे. 1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं होतं, त्याच्या आधीपासून म्हणजेच 1990 च्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं. सुप्रीम कोर्टाने 1992 सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली होती. 1993 साली जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये त्याची तरतूद करायला भाग पाडलं होतं. 69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं होतं. (Maratha reservation: SC seeks states’ response on allowing over 50% quota)

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण

अनुसूचित जाती -13% अनुसूचित जमाती – 7% इतर मागासवर्गीय – 19% विशेष मागासवर्गीय – 2% विमुक्त जाती- 3% NT – 2.5% NT धनगर – 3.5% VJNT – 2% मराठा – 12% आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%

देशात कुणाला किती आरक्षण

देशात अनुसूचित जातीला 15 टक्के आरक्षण दिलं जातं. तर अनुसूचित जमातीला 7.5 टक्के आरक्षण देण्यात येतं. तसेच ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात येत असून आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. मात्र, राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिलं जातं. अनेक राज्यात 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण दिलं जात आहे. (Maratha reservation: SC seeks states’ response on allowing over 50% quota)

कोणत्या राज्यात किती आरक्षण?

राज्यांचा विचार केला तर सर्वात जास्त आरक्षण हरियाणामध्ये दिलं जातं. हरियाणात एकूण 70 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. तर तामिळनाडूत 68 आमि झारखंडमध्ये 60 टक्के आरक्षण दिलं जातं. राजस्थानात 54 तर पश्चिम बंगालमध्ये 35 टक्के आरक्षण दिलं जातं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशात प्रत्येकी 50 टक्के आरक्षण दिलं जातं. पूर्वेकडील राज्यांचा विचार करता अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराममध्ये प्रत्येकी 80 टक्के आरक्षण दिलं जातं. (Maratha reservation: SC seeks states’ response on allowing over 50% quota)