एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला कोर्टाचा मज्जाव, कामगार नेत्याला प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्याचे आदेश
ऐन दिवाळी सणात संप पुकारणाऱ्या एसटी कामगारांना कोर्टाने संप करण्यास मज्जाव केला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संप मागे घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने कालच दिला होता. (Bombay HC restrains MSRTC staffers from holding strikes)
मुंबई: ऐन दिवाळी सणात संप पुकारणाऱ्या एसटी कामगारांना कोर्टाने संप करण्यास मज्जाव केला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संप मागे घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने कालच दिला होता. मात्र, त्यानंतरही संप सुरू राहिल्याने त्याची कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. आजही कोर्टाने संप मागे घेण्याचा आदेश कायम ठेवून कामगारांना संप करण्यास मज्जाव केला आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कामगार संघटनेच्या एका नेत्याला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला बुधवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस दिली होती. महामंडळाने या नोटीसीविरोधात उच्च न्यायालयात कालच आव्हान दिले होते. या याचिकेवर रात्री उशीरा सुनावणी झाली. कर्मचार्‍यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून तरीही बेकायदेशीरपणे संप सुरू आहे. एसटीची सेवा सार्वजनिक असल्याने आम्ही लोकांना सेवा पुरविण्यास कटिबद्ध आहोत. ऐन दिवाळीत हा संप पुकारण्यात आल्याने प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे, असा युक्तिवाद महामंडळाने न्यायालयात केला. त्यावर अंतरिम आदेश देऊन न्यायालयाने संपाला मनाई केली होती. याविषयी आज सकाळी 11 वाजता सविस्तर सुनावणी ठेवली होती. एसटी महामंडळाने यापूर्वीच औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे.
कारवाई का करू नये?
संप मागे घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती कामगार संघटनांना महामंडळाच्यावतीने देण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती कळविल्यानंतही महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यभरातील 59 आगारे बंद असून या आगारातून वाहतूक सुरू झालेली नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाने आज उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल आपल्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार गुजर यांना शुक्रवारी 5 नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
काल काय घडलं?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन 28 आक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून मागे घेतले आहे. तरीही विविध आगारातील, वेगवेगळ्या स्तरावरील कामगारांनी नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू ठेवली आहेत. आता या संदर्भात संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला काल मध्यरात्रीपासून संप पुकारल्याची नोटीस दिली होती. संपामुळे दिवाळीच्या सुट्टीत महामंडळाच्या सेवेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात आज आव्हान दिले. या याचिकेवर काल रात्री सुनावणी झाली असता संघटनांनी संप मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
संबंधित बातम्या:
बनावट प्रमाणपत्रे दावून वानखेडेंनी नोकरी बळकावली, भीम आर्मीची जात पडताळणी समितीकडे तक्रार
(Bombay HC restrains MSRTC staffers from holding strikes)
