‘त्या’ प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची जाऊ शकते, संजय राऊत यांचा दावा, दोन बिल्डारांनी…

मुंबईतील दोन बिल्डरांनी मुंबईचा 30 हजार कोटींचा महसूल बुडवला आहे. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी तक्रार करूनही त्यावर कारवाई केली जात नाही. मुख्यमंत्री या बिल्डरांना पाठिशी घालत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची खुर्चीही जाऊ शकते, असा दावाच ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे.

त्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची जाऊ शकते, संजय राऊत यांचा दावा, दोन बिल्डारांनी...
sanjay raut
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Nov 16, 2026 | 10:56 AM

एसआरएमध्ये घुसखोरी करून मुंबईतील दोन बिल्डरानी 30 हजार कोटींचा महसूल बुडवला आहे. दुष्काळात शेतकरी मरत आहेत आणि बिल्डर राज्याची तिजोरी लुटत आहेत. यातून आता सुटका नाही. हे प्रकरण कितीही दाबण्यााचा प्रयत्न केला तरी दाबलं जाणार नाही. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचं पद जाऊ शकतं. बऱ्याच गोष्टी बाहेर येतील. मुख्यमंत्र्यांचं पद हे दोन बिल्डर गिळू शकतात, असा दावाच ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केला आहे.

ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा दावा केला आहे. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या घोटाळ्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे आम्ही हा विषय लावून धरणार आहोत. बॅरिस्टर अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांना अत्यंत किरकोळ प्रकरणात त्यांना जावं लागलं होतं. आता तर महाराष्ट्राला लुटण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. त्यामुळेच महापालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी साम, दाम आणि दंड भेदायचा प्रयोग करण्यात आला होता. मी मुख्यमंत्र्यांना झोपू देणार नाही. काय माझी उखडायची उखडा, असा इशाराच संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना दिला.

Loading...

मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे बिल्डर

हे दोन्ही बिल्डर मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. कदाचित पार्टनर असतील. एक बिल्डर जुहूत राहतो. सोमय्यांचा पार्टनर आहे. कुठे आहे मुलुंडचा नागडा पोपटलाल? जाऊन बस बिल्डराच्या कार्यालयात. जाऊन बस एसआरएच्या ऑफिसमध्ये. जा हिंमत असेल तर बस. हे सर्व घडतंय म्हणून आम्हाला महाराष्ट्र आणि देशात रिजिम चेंज हवी आहे. फडणवीसांना थोडी जरी चाड असेल तर बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांना अटक करावी. मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करा. हे प्रकरण सोपं नाही. हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांचा बळी घेईल. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्टेट कॅप्चर केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी फालतू खुलासे करू नये. तुमची बडबड कुणी ऐकत नाही. हे घडलं की नाही ते सांगा. आईवडिलांची शपथ घेऊन सांगा., असं आव्हानच राऊत यांनी फडणवीस यांना दिलं आहे.

एक महिना उलटला, दखल नाही

राज्यातील हा गंभीर विषय आहे. मुंबईतील जमिनी आणि झोपडपट्ट्यांच्या नावावर बिल्डरांची लॉबी महाराष्ट्राच्या तिजोरीची लूट करत आहे. नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे ही लूट सुरू आहे. जे प्रकल्प एसआरएमध्ये बसत नाहीत. 33/11 नियमानुसार जे प्रस्ताव बीएमसीकडे मंजुरीला जायला पाहिजे, त्यावर बीएमसीने निर्णय घेतला पाहिजे, असे 300 हून अधिक विकास प्रस्ताव बिल्डरांनी एसआरएकडे दिले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या दबावाखाली मंजूर करून घेतले जात आहेत? महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी हे म्हटलं आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून म्हटलंय. नियम 33/11मध्ये तरतूद नसताना हे प्रस्ताव मंजूर केला जात आहे. जिथे झोपड्या नाहीत तिथे प्रकल्प टाकून ते एसआरएखाली मंजूर करून घेतलं जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे 30 हजार कोटींचं नुकसान झालं आहे. हे मुद्दे भिडे यांनी समोर आणलं आहे. त्याला एक महिना उलटून गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. एका वरिष्ठ आएएस अधिकाऱ्याने ही तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.

म्हणून पालिका ताब्यात घेतली का?

अशा प्रकारचा आक्षेप फक्त भिडे यांनी घेतला नाही. भूषण गगराणी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त होते, त्यांनीही असंच पत्र लिहिलं होतं. एसआरएच्या माध्यमातून काही मोजके बिल्डर कसे बेकायदेशीरपणे प्रकल्प आपल्या ताब्यात घेत आहेत आणि महापालिकेला डावलून एसआरए कायद्याचा भंग करून हे प्रकल्प मंजूर करून घेतले जात आहेत, असं त्यात लिहिलं होतं. महापालिकेच्या अधिकारावरचं हे अतिक्रमण आहे. यासाठीच तुम्हाला महापालिका ताब्यात घेतली होती का? असा सवाल राऊत यांनी केला.

बिल्डरांवर कारवाई करा

अश्विनी भिडे यांच्या पत्राची दखल का घेतली जात नाही? दोन बिल्डर आहेत. मुख्यमंत्र्यांना त्यांची नावे माहीत आहे. मी पुराव्यासहीत त्यांची नावे जाहीर करणार आहे. 300 हून अधिक प्रस्ताव एसआरएकडून मंजूर करून घेण्याचा प्रकार झाला आहे. मुंबईची महसूली लूट सुरू आहे. अश्विनी भिडे आणि गगराणी यांनी जे पत्र दिले आहे, त्यात जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्याची चौकशी केली पाहिजे. या बिल्डरांना बेकायदेशीर मंजुरी मिळाली त्या प्रकल्पांना स्थगिती द्या. त्या बिल्डरांवर कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

 

पंतप्रधानांकडे तक्रार

मी पत्र लिहिलं आहे. पंतप्रधान कार्यालय, अमित शाह यांना हे पत्र मिळेल याची व्यवस्था केली आहे. पण ही लूट संगनमताची लूट आहे. प्रामुख्याने मराठी माणसाची लूट आहे. मराठी माणसाच्या ताब्यात एक इंच भूखंड राहू नये आणि ते परप्रांतीयांकडे जावे याचं षडयंत्र सुरू आहे. मी 30 हजार कोटींचा आकडा सांगितला आहे. दुष्काळासाठी 40 हजार कोटी हवे आहेत. केंद्राकडे सरकारने मागणी केली आहे. दोन बिल्डरांनी मुंबईतला तेवढाच महसूल बुडवला आहे. यातील किती कोटी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले? भाजपपर्यंत पोहोचले?, असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us