बारा तारीख उलटूनही एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार नाही, कामगार आता काय करणार ?
संपकाळात संप चिघळला जावा यासाठी आझाद मैदानात फुकट जेवण पुरवणारे आता कष्टाचा महिन्याचा पगार वेळेवर द्यायला तयार नाहीत. ही लबाडी असून लवकरच कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल. इतर सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल असे महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंगबरगे यांनी म्हटले आहे.
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या सात तारखेला होत असते. परंतू आता महिन्याची 12 तारीख उलटली तरी त्यांचा पगार झाला नसल्याने कामगार चिडले आहेत. एसटी कामगारांनी संप केला होता. त्यावेळी हायकोर्टाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दर महिन्याच्या 7 ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे कोर्टात मान्य केले होते. परंतू आज 12 तारख असूनही वेतन न झाल्याने हा कोर्टाचा अवमान आहे. देवेंद्र फडणवीस अर्थमंत्री आहेत. त्यांचे मंत्रालयातील अधिकारी ऐकत नाहीत का ? असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संप केला होता. संपावेळी त्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने न्यायालयात मान्य केले होते. पण या महिन्याची 10 तारीख उलटून गेली तरी सरकार कडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही, हा न्यायालयाचा अवमान असून शिंदे – फडणवीस सरकारची ही कामगार विरोधी भूमिका उघड झाली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांशी लबाडी करीत असून सरकारला कायदेशीर मार्गाने धडा शिकवला जाईल असा इशारा महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
वर्षानुवर्षे दर महिन्याच्या 7 तारीखला कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायचे पण या महिन्यात सुद्धा 12 तारीख उलटून सुद्धा वेतन मिळालेले नाही. या विषयावर राज्य सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे विरोधी पक्षात असताना संपात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने बोलणारे भाजपनेते आता सत्तेत आल्यानंतर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. भाजपाची संपकाळातील भूमिका व आताची भूमिका पाहिली तर भाजपाचा दुटप्पीपणा समोर आला आहे.
भाजपा नेते संपकाळात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सातवा वेतन आयोग मिळाला पाहिजे, विलीनीकरण झाले पाहिजे. वेतन वेळेवर मिळाले पाहिजे असे वारंवार बोलत होते. पण आता या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. हे आता फारकाळ सहन केले जाणार नाही. शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगारांचा पीएफ, ग्रॅज्यूटी , बँक कर्ज व इतर मिळून 1200 कोटी रुपयांची रक्कम थकली असून वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.