कृषी कायद्यात बदल होणं आवश्यक; दुरुस्ती विधेयक मांडा: शरद पवार

sharad pawar

मुंबई: केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याला काही घटकांचा विरोध आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. तसेच हे दुरुस्ती विधेयक लवकरात लवकर मांडलं पाहिजे, असं मत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. डी. वाय. पाटील कृषी आणि तांत्रिक विद्यापीठाचं शरद पवार यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आलं. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं. तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर चिंताही व्यक्त केली. (government should amendment in farm laws, says sharad pawar)

पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका तीव्र आहे. ते उठायला तयार नाहीत. तसेच आता चर्चा करायलाही तयार नाहीत. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या नऊ दहा बैठका झाल्या. त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ते उठायला तयार नाहीत. त्यांना उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते योग्य नाही. काल भाजपच्या लोकांनी तिथं गोंधळ घातल्याचं ऐकलं. सरकारनं सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असं सांगतानाच कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सरकारनं आणलं पाहिजे. ते अधिक चांगलं होईल, असं पवार म्हणाले. तसेच दोन दिवसाच्या अधिवेशनात कृषी कायदा येईल असं वाटत नाही, पण आला तरी सगळ्यांशी चर्चा करून येईल असं मला वाटतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसने निर्णय घ्यावा

यावेळी त्यांना विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर, विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत आमचं काही म्हणणं नाही. ती काँग्रेसची जागा आहे. त्यावर तिन्ही पक्षाने निर्णय घ्यावा. काँग्रेसने उमेदवार दिला तर आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्र्यांसोबत राजकीय चर्चा नाही

यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची काल भेट घेतल्याचं सांगितलं. मात्र, या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. विकासकामांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तो प्रश्न टाळला

शरद पवार यांना यावेळी ईडीकडून येत असलेल्या नोटीशीबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर पवारांनी बोलण्यास नकार दिला. या ठिकाणी हा प्रश्न योग्य नसल्याचं ते म्हणाले. (government should amendment in farm laws, says sharad pawar)

संबंधित बातम्या:

ओबीसी आरक्षण राज्याच्या नव्हे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने रद्द; नवाब मलिकांचा राज्यपालांना टोला

आमदार गीता जैन यांच्या नावे फेक WhatsApp नंबर, स्थानिकांकडे पैशांची मागणी

नागपूर ZP पोटनिवडणूक : काँग्रेसशी सूत, शिवसेनेचा प्रस्ताव अनुत्तरित, राष्ट्रवादीच्या पवित्र्यानंतर सेनेचा मोठा निर्णय

(government should amendment in farm laws, says sharad pawar)