मुंबईतील 12 उद्यानांच्या गैरवापराबाबत महापालिकेने घेतली ‘ही’ भूमिका; हायकोर्टात दिली माहिती
निवृत्त लष्करी अधिकारी कॅप्टन हरेश गगलानी यांनी उद्यानांच्या गैरवापराकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायामूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबई : शहरातील अनेक सार्वजनिक उद्यानांची (Public Garden) दुरावस्था झाली आहे. यामागे अनेकदा देखभाल करणाऱ्या संस्थांचे दुर्लक्ष कारणीभूत असते. मुंबई महापालिकेकडून दत्तक योजनेअंतर्गत काही संस्थांना उद्यानांची देखभाल आणि उद्यानांचा विकास करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली असते. अशाच प्रकारे महापालिका प्रशासनाकडून दत्तक (Adopt) देण्यात आलेल्या 12 उद्यानांच्या गैरवापराचा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. या संबंधित जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी महापालिका प्रशासनाने 12 उद्यानांच्या गैरवापराची चौकशी (Investigation into misuse of parks) सुरू केल्याची माहिती दिली आहे.
न्यायालयाने चौकशीचा अहवाल मागवला
निवृत्त लष्करी अधिकारी कॅप्टन हरेश गगलानी यांनी उद्यानांच्या गैरवापराकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायामूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेच्या वतीने अॅड. अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली.
उद्यानांच्या गैरवापराच्या तक्रारीची उद्यान उपअधीक्षक प्रशांत मोरे हे चौकशी करीत आहेत. ते पुढील चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करतील, अशी माहिती अॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने मोरे यांना आतापर्यंत केलेल्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जनहित याचिकेत काय म्हटले आहे?
वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरीच्युअल ट्रस्ट(ब्रह्मा) या खासगी संस्थेला मुंबई महापालिका प्रशासनाने प्रतिउद्यान एक रुपया अशा वार्षिक भाडेतत्त्वावर 12 उद्याने दत्तक दिली होती. त्या योजनेंतर्गत पहिला भाडेतत्त्वाचा करार 1994 ते 2002 या कालावधीत संपुष्टात आला.
त्या कराराची मुदत संपल्यानंतरही संबंधित खासगी संस्थेकडून उद्यानांचा गैरवापर केला जात आहे, असा दावा याचिकादार गगलानी यांनी केला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर महापालिकेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी 12 डिसेंबरला ठेवली आहे.
