मोठी बातमी, राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनींची तपासणी होणार, सरकारच्या मनात काय? चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वच सांगितलं
Christian missionaries Lands Inspected: राज्य सरकाराने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनींची तपासणी होणार आहे. विधानसभेत याविषयीची मोठी घोषणा करण्यात आली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रश्नावर मोठे वक्तव्य केले. सरकारच्या मनात आहे तरी काय?

Chandrashekhar Bawankule big Statements: राज्यातील सर्व ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनीची तपासणी केली जाणार आहे. येत्या तीन महिन्यात जमाबंदी आयुक्तांकडून ही तपासणी केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. नाशिक मधील ख्रिश्चन मिशनरी च्या नावावर असलेल्या जमिनीचे अभिलेख तपासले जातील. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील एक अधिकारी, पोलीस विभागातील अधिकारी आणि आयजीआर मधील अधिकारी यांची समिती या प्रकरणाचा तपास करेल. यामधील खाजगी जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा विचार केला जाईल. ज्या ठिकाणी रहिवासी किंवा शासकीय बांधकाम आहे त्याबाबत वेगळा विचार केला जाईल. पुढील तीन महिन्यात उच्चस्तरीय चौकशी करून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व जमिनीची मालकी तपासणार
धुळे मध्ये परप्रांतीय लोकांकडून जमीन खरेदी केल्याचा आरोप विधानसभेत करण्यात आला. खरेदीसाठी फॉरेन फंडिंग झाल्याचाही आरोप अनुप अग्रवाल यांनी केला. शेतकरी असल्याशिवाय जमीन घेता येणार नाही. धुळ्यातील पोलीस अधीक्षकांकडून या प्रकरणाचा तपास केला जाईल. राज्यातील सर्व जमिनीची मालकी आता तपासली जाणार आहे. जमाबंदी आयुक्तांकडून माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
शेतकरी नसताना जमीन खरेदी
धुळे जिल्ह्यातील कुळ कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की राज्यातील एखादी जमीन घेण्यासाठी तो शेतकरी असावा. मात्र शेतकरी नसतानाही जमीन खरेदी सुरू आहे.जयंत पाटील यांनी देखील काल उल्लेख केला आहे. मोपा एअरपोर्ट शेजारी देखील राज्याबाहेरील लोकांनी येऊन जमिनी विकत घेतल्या आहेत. राज्यातील हा आकडा शोधण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त तपासणी करत आहेत. शेतकरी नसताना विकत घेतलेल्या जमिनीची आकडेवारी आम्ही घेत आहोत. कुणीही रजिस्ट्रेशन करायला आल्यावर त्याचा सातबारा राज्यात कुठे आहे? याचा संपूर्ण डेटा देण्याचा ॲक्सेस आपण मुद्रांक अधिकाऱ्यांना दिला आहे. धुळे जिल्ह्यात जर परप्रांतीय लोकांनी जमिनी घेतल्या असतील तर, तिथले विभागीय आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांसोबत एक यंत्रणा तयार करून त्याची चौकशी केली जाईल असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
