Tv9 Exclusive | शिवसेनेचं 2018 चं संविधान का ग्राह्य धरलं नाही? विधानसभा अध्यक्षांचं Tv9 मराठीवर स्पष्टीकरण
"सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निकष कोणते होते? आपण पक्षाचं संविधान बघा, पक्षाचं संघटनात्मक रचना बघा, तिसरं विधीमंडळातील ताकद कोणाबरोबर आहे ते बघा. या तीनही गोष्टी बघितल्यानंतर आपण पक्ष कुणाचा याबाबत निर्णय द्या. त्याच अनुषंगाने आपल्याकडे शिवसेनेचं संविधान जे निवडणूक आयोगाकडे होतं, त्याचा आधार आपण घेतला आहे", असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.
मुंबई | 11 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केला. या निकालात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा दिला. त्यांनी आपल्या निकालात ठाकरे गटाने दावा केलेल्या 2018 चं शिवसेनेचं दुरुस्त केलेलं संविधान ग्राह्य धरलं नाही. याउलट शिंदे गटाने दावा केलेल्या 1999 च्या घटनेला त्यांनी ग्राह्य केलं. त्यांच्या निकालानंतर विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका होत आहे. त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी आज ‘टीव्ही 9 मराठी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं. ‘टीव्ही 9 मराठी’चे व्यवस्थापकीय संपादक उमेश कुमावत यांनी राहुल नार्वेकर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी निकालाशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर ‘रोखठोक’ उत्तरे दिली.
“कोण काय आरोप करतं किंवा कुणाला या निकालातून फायदा होईल, वाईट वाटेल, चांगलं वाटेल, या गोष्टींचा मी विचार केला तर मी न्याय बुद्धीने कामच करु शकणार नाही. त्यामुळी मी अशा आरोपांकडे यापूर्वीही लक्ष दिलं नाही, निकाल देतानाही लक्ष दिलं नाही आणि निकाल दिल्यानंतरही लक्ष देण्याची मला गरज वाटत नाही. मी जो निर्णय दिलेला आहे तो अत्यंत सुस्पष्ट आणि कायद्याला धरुन आहे. प्रत्येक निर्णयातले निकष कसे ठरवले गेले आहेत, त्यापाठी कायदेशीर बाबी काय आहेत, या सगळ्यांचा उल्लेख मी माझ्या ऑर्डरमध्ये केला आहे. त्यामुळे ज्या लोकांना या ऑर्डरविषयी संशय वाटतो, ते समाधान नसतील तर त्यांनी दाखवून द्यावं की त्यामध्ये असं काय आहे, जे कायद्याच्या विपरीत आहे. आरोप करणं सोपं असतं. कुछ तो लोक कहेंगे. कायद्याला धरुन निकाल असेल तर तो तसाच असेल”, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
‘तीन स्टेजच्या आधारावर निर्णय घेतला’
“या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं होतं की, मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे आधी ठरवा. मूळ राजकीय पक्ष ठरवल्यानंतर आपण त्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार प्रतोद ठरवा, त्यानंतर आपण अपात्रतेच्या याचिकेच्या मेरीटवर निर्णय द्या. आपल्याला तीन स्टेपने कारवाई करायला सांगितली होती. पहिली पायरी ही मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवायचं होतं. दोन्ही गट आपलाच पक्ष मूळ राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत होते. 20 जून 2022 ला हा राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे ठरवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. हे ठरवत असताना स्वाभाविक आहे की, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकषांच्या आधारावर निर्णय घ्यायचा होता”, असं राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.
राहुल नार्वेकर पक्षाच्या संविधानाबाबत काय म्हणाले?
“सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निकष कोणते होते? आपण पक्षाचं संविधान बघा, पक्षाचं संघटनात्मक रचना बघा, तिसरं विधीमंडळातील ताकद कोणाबरोबर आहे ते बघा. या तीनही गोष्टी बघितल्यानंतर आपण पक्ष कुणाचा याबाबत निर्णय द्या. त्याच अनुषंगाने आपल्याकडे शिवसेनेचं संविधान जे निवडणूक आयोगाकडे होतं, त्याचा आधार आपण घेतला आहे. शिंदे गटाने 1999 च्या घटनेचा आधार घेतला तर ठाकरे गटाने 2018 ला जो बदल केला होता त्याचा आधार घेतला होता. दोन्हीमध्ये वाद असल्याने आपण सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईन्सनुसार निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली की, 21 जूनच्या आधी कोणतं संविधान शिवसेनेसाठी लागू होतं. त्यावर निवडणूक आयोगाने 1999 चं संविधान हेच आपल्याकडे रेकॉर्डवर आहे, असं स्पष्ट केलं”, अशी माहिती राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
2018 चं संविधान का ग्राह्य धरलं नाही?
राहुल नार्वेकर यांना यावेळी 2018 चं संविधान का ग्राह्य धरलं नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं. “आपल्याला सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्स होत्या की, ज्यावेळेला दोन गट वेगवेगळ्या घटनांचा संदर्भ देतात त्यावेळी वाद सुरु होण्यापूर्वी जे संविधान निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर असेल ते संविधान ग्राह्य धरा. त्यामुळे माझ्याकडे निर्णय घ्या, असं विशेष काही नव्हतं. मला निवडणूक आयोगाने ग्राह्य संविधान सांगितलं ते मी घेतलं. त्या अनुषंगाने कारवाई केली. त्यामुळे त्याबद्दल कुणाचा आरोप असण्याचा प्रश्न येत नाही”, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं.
