Marathi News Maharashtra Mumbai Maharashtra government increase in dearness allowance of government employees from 46 percent to 50 percent
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकारकडून मोठं गिफ्ट, पगारातील महागाई भत्ता वाढवला
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश केलं आहे. शिंदे सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्य सरकारने खूश करण्यासारखा निर्णयच घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 46 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. राज्य सरकारने नुकतंच ऊर्जा विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ केली होती. त्यानंतर आता राज्य शासनातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 46 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारचं याबाबतचा आदेश ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या हाती लागला आहे.
वाचा राज्य सरकारचा आदेश जसा आहे तसा :
राज्य शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरुन ५०% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.