मोठी बातमी! राज्यात महापौर निवड लांबणीवर, ही प्रक्रिया न झाल्याने मोठा गोंधळ, मग कधी होणार निवड? मोठी अपडेट समोर…

Municipal Corporation Mayor: राज्यात भाजपने दणदणीत यश मिळवले आहे. आता महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अशी विविध पद निवडून आलेल्या नगरसेवकांना खुणावत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून प्रशासक राज होते. त्यामुळे अनेकांनी या पदासाठी फिल्डिंग, लॉबिंग करायला सुरुवात केली आहे. पण या सगळ्यांच्या अपेक्षांवर सध्या पाणी फेरले गेले आहे. ही सर्वच प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याचे समोर येत आहे.राज्यात महापौर निवड लांबणीवर पडल्याने गुडघ्याला बाशिंग लावलेले हिरमुसले आहेत. काय आहे त्यामागील कारण, का होतोय या निवड प्रक्रियेला उशीर?

पुण्यात महापौर पदासाठी दावेदारांचे गुडघ्याला बाशिंग

महापालिकेत भाजप बहुमत मिळाल्याने आता महापौर पद मिळवण्यासाठी अनेक दावेदरांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे मागील पंचवार्षिक काळात हे पद खुल्या गटासाठी राखीव होते. त्यामुळे या पंचवार्षिक कार्यकाळात खुला गट सोडून अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी अथवा इतर मागासव्य गटाचे आरक्षण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने आपल्यावर आरक्षणामुळे गदा येऊ नये यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.

महापौर पदासाठी मोठी प्रतिक्षा

महापौर पदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. आरक्षण सोडत नसल्याने महापौर निवडीसाठी किमान पंधरा दिवस लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांना पालिकेची पायरी चढण्यासाठी आणखी २० ते २२ दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. महापौरपदाची आरक्षण सोडत शासनाने काढलेली नसल्याने उमेदवारांना महापौर निवडीनंतरच नगरसेवकपदाचा मान स्विकारता येणार आहे. येत्या तीन-चार दिवसात आरक्षण सोडत काढणार असून त्यानंतर मुख्य सभा बोलवणे, निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करणे तसेच निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविणे यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

नाशिकमध्ये महापौर आरक्षणाची बुधवारी सोडत निघणार आहे. रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास महापौरपद ‘अनुसूचित जाती’ प्रवर्गाकरिता आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. परंतु, चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण सोडत काढल्यास मात्र आरक्षण अन्य प्रवर्गाचे निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपमधील इच्छुक आरक्षण सोडतीकडे लक्ष ठेवून आहेत. गत पंचवार्षिक निवडणुकीत पहिल्या अडीच वर्षात अनुसूचित जमातीचे तर त्यानंतर महापौर आरक्षण सर्वसाधारण गटाला देण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री दाओस दौऱ्यावर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ५ दिवसीय दावोस दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे मुंबईतील महौपार पदासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच सरकारी अधिकारी देखील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १९ ते २३ जानेवारीपर्यंत दावोसमध्ये असतील. आर्थिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.मागील वर्षी राज्य सरकारकडून १६ लाख कोटी रुपयांचे एमओयू करण्यात आले होते.ज्यातील, जवळपास ७२ टक्के एमओयू प्रत्यक्षात उतरल्याचा मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेतील भाषणात दावा केला होता.यंदा राज्य सरकारकडून १६ लाख कोटींहून अधिकचे एमओयू करण्यावर लक्ष देणार आहे. अशात, यंदा किती लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ उद्योगमंत्रीही दावोसला रवाना होत आहेत.