मंत्रालयाच्या कँटीनच्या स्वच्छतेवरून कोर्टाने FDA ची काढली खरडपट्टी, मंगळवारपर्यंत…
Mantralaya Canteen : मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये साधा एक कीटकही आढळला नसल्याचा दावा एफडीएच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला होता, मात्र कँटीनमध्ये माशा आढळल्या आहेत. यावरून कोर्टाने FDA ला सुनावले आहे.
मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये साधा एक कीटकही आढळला नसल्याचा दावा एफडीएच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला होता, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मंत्रालयाची कँटीन तपासण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून मंत्रालयातील दोन्ही कँटीन तपासण्यात आली होती. या तपासणीदरम्यान कँटनीमध्ये माश्या तसेच धुळ आढळून आल्या आहेत. यानंतर आता कोर्टाने FDA ची खरडपट्टी काढली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मुंबई हायकोर्टाने FDA ला सुनावलं
मुंबई हायकोर्टाने म्हटले की, खाजगी अस्थापनांना वेगळा न्याय आणि सरकारी आस्थापनांना वेगळा न्याय एफडीए देत आहे. एफडीएने दिलेले तीनही अहवाल हे कॉपी पेस्ट केलेले आहेत. एफडीए अधिकाऱ्यांनी बनवलेला 98 टक्के स्वच्छतेचा अहवाल खोटा होता. स्वछतेच्या बाबतीत अनेक अनियमितता आढळून आली आहे. मंत्रालयातले तीनही कँटीन वकिलांनी जवळपास 45 मिनिटे तपासले आणि त्यात अनेक अनियमितता आढळली. एफडीएने खाजगी आणि सरकारी आस्थापनांसाठी दुजाभाव न करता पारदर्शक व्यवहार करायला हवा असे आमचे मत आहे.
6 ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी होणार
मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये माश्या आणि धूळ आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे, एकही कीटक नाही म्हणणाऱ्या FDA च्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता मंत्रालय आणि विधानभवनातल्या कँटीनला सुधारणा करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येणार आहे. तसेच लायसन्स रद्द करण्यात आलेल्या होटल चालकांनाही सुधारणा करण्यासाठी नोटीस देण्यात येणार आहे. मंगळवारपर्यंत मंत्रालय आणि खाजगी आस्थापनांना सुधारणेसाठी वेळ देण्यात येत आला असून मंगळवारी पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. याबाबत 6 ऑगस्टला पुन्हा हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचे लायसन्स सस्पेंड करा किंवा…
मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये माशा आढळल्याने आता कोर्टाने FDA ला दोन पर्याय दिले आहेत. एक तर मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचे लायसन्स सस्पेंड करा किंवा केळ्यांवर फक्त काळे डाग आहेत म्हणून कारवाई केलेले लायसन्स रद्द केलेली ऑर्डर मागे घ्या. कायदा नियम हा सगळ्यांना समान असायला हवा, त्यात व्हीआयपी कल्चर असायला नको. व्हीआयपी लोकांसाठी तर कायदा अजिबात मोठा असायला नको. आम्ही एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना आता वॉर्निंग देत आहोत यावर सविस्तर स्पष्टीकरण हवे आहे, असं यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
