हिंदी सक्तीला बळी पडू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी, राज ठाकरेंचे मुख्याध्यापकांना पत्र, इशारा देत म्हणाले…
या पत्रकात राज ठाकरेंनी मुख्याध्यापकांना हिंदी भाषा सक्तीच्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका, असे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे. तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलात तर आम्ही तुमच्या मागे पहाडासारखे उभे राहू, असेही आश्वासन राज ठाकरेंनी केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी भाषादेखील पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. यानंतर सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. या टीकेनंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यातच आज राज्य सरकारने नवीन जीआर काढला असून त्यात केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द वगळला असून, 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केलेले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात केला गेला आहे. त्यावर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नुकतंच राज्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना एक पत्र दिलं आहे. या पत्रकात राज ठाकरेंनी मुख्याध्यापकांना हिंदी भाषा सक्तीच्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका, असे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे. तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलात तर आम्ही तुमच्या मागे पहाडासारखे उभे राहू, असेही आश्वासन राज ठाकरेंनी केले आहे.
राज ठाकरेंनी मुख्याध्यापकांना दिलेले पत्र जसंच्या तसं…
एप्रिल महिन्यापासून शिक्षण विभागाचा महाराष्ट्रात नुसता गोंधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळेत इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय झाला. ज्याला मनसेने कडाडून विरोध केला. पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. त्यानंतर जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि हिंदीची सक्ती नसेल. पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रमात उपलब्ध करुन दिला जाईल.
हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही, कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतील काही प्रांतामध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. ती ज्या भागात बोलली जाते तिथे अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्या आहेत आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोली भाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील, अर्थात आता आपली स्थानिक बोली भाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी त्यांचा घ्यायचा आहे. आपल्याला त्याच्याशी काही घेणेदेणं नाही. पण महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती केली जाईल, तेव्हा आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढेही उठवत जाऊ.
पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून महाराष्ट्रात दोनच भाषा शिकवल्या जातील. याचा लेखी आदेश कुठे आहे का, आला असेल तर तो आम्हाला दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेले सरकार हा कागद पण नाचून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे की मुलांना तिसरी भाषा शिकायची नाही तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निर्दशनास आले आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करु नका. मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, तो हाणून पाडला पाहिजे. यात मुलांचे नुकसान आहे. पण त्यासोबतच मराठी भाषेचे सर्वात जास्त नुकसान आहे, असे राज ठाकरेंनी पत्रात म्हटले आहे.
सरकार वरुन जे सांगितल त्यात घरंगळून जाण्यास तयार आहे. पण तुम्ही त्याला बळी पडू नका. तशी गरज नाही. तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचे तसेच महाराष्ट्राचे नाव मोठं करण्यासाठी राज्यभाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं. अजून भाषांची आता काय गरज आहे? पण हे राजकारण चाललं आहे. आपण समजून घेतलं पाहिजे. उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठी सोपा आणि थेट मार्ग म्हणजे आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका.
उद्या ती मुलं मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात. पण आतापासून हे ओझे त्यांच्यावर कशाला? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलात तर आम्ही तुमच्या मागे पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करुन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर असे ओझे लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय फरक पडत नाही, तर मग माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे चर्चेला येतील.
याविषयी आम्ही ज्याप्रकारे तुमच्याशी संवाद साधतोय, तसंच एक पत्र आम्ही सरकारलाही पाठवत आहोत. हिंदी भाषा शिकवली जाणार नाही, याचा लेखी आदेश हवा असे आम्ही ठासून सांगितले आहे. तो आदेश काढतील किंवा न काढतील, पण तुम्ही याबाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही महाराष्ट्र द्रोह समजू. महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या संदर्भात प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात घ्यावे, बाकी आपण सुज्ञ आहातच अधिक काय लिहिणे, असे राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
