‘द केरळ स्टोरी’वरुन राजकारण पेटले, कुठे बंदी तर कुठे टॅक्स फ्री, आता राष्ट्रवादी नेत्याचे वादग्रस्त विधान

ठाणे : देशभरात ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपटावरुन राजकारण सुरु झाले आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी आणली आहे तर मध्यप्रदेशनंतर आता उत्तरप्रदेशमध्येही टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा चित्रपट उत्तरप्रदेशमध्ये टॅक्स फ्री करणार असल्याचं ट्विट केलं आहे. यापूर्वी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 6 मे रोजी या चित्रपटाला टॅक्स फ्री करत असल्याची घोषणा केली होती. राज्यात भाजप नेत्यांकडून हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने यासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

काय आहे राष्ट्रवादी नेत्याचे वक्तव्य

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, खोटारडे पणाला देखील हद्द असते. एका राज्याला आणि एका धर्माला बदनाम केले जात आहे. या चित्रपटाचा निर्मात कोण आहे, त्याला भर चौकात फाशी दिली पाहिजे. चित्रपटाच्या माध्यमातून महिलांना देखील बदनाम केले जात आहे. ऑफिशियल आकडा तीन असताना बत्तीस हजार कुठून आला, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

केरळाला विदेशातून सर्वाधिक पैसा

जगातून येणारा जो पैसा आहे त्याच्यातील 34% पैसा केरळाला मिळतो. साक्षरतेमध्ये भारतात केरळ एक नंबरचे राज्य आहे. केरळमध्ये 96% साक्षरता आहे तर भारतात 75 टक्के साक्षरता आहे. केरळमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली एक टक्का पण नाही. आर्थिक दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या केरळ हे आदर्श राज्य आहे, असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

चित्रपटास प्रेक्षकांकडून प्रतिसाद

काही राज्यांमध्ये विरोध आणि काही राज्यांमध्ये बंदी आणूनही चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. पहिल्या वीकेंडला चित्रपटाच्या कमाईत 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ पहायला मिळाली. तर प्रदर्शनानंतर पहिल्या वर्किंड डेला म्हणजेच सोमवारीसुद्धा शानदार कमाई झाली. ‘द केरळ स्टोरी’ने पहिल्या वीकेंडला 35.25 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे.

बंगालमध्ये बंदी

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरळ स्टोरी’वर राज्याच बंदी आणली आहे. त्यांनी बंगालमधल्या थिएटर्समधून चित्रपट हटवण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. राज्यात शांती आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं