One Nation On Election | विधेयकाला विरोध की पाठिंबा? अजित पवार यांनी स्पष्ट केली भूमिका
देशात एक देश आणि एक निवडणूक हा नवा कायदा अंमलात आणण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सूत्रांकडून याबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. एक देश आणि एक निवडणुकीचा कायदा अंमलात आणण्यासाठीच संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मुंबई | 1 सप्टेंबर 2023 : केंद्र सरकार एक देश, एक निवडणूक हा विचार देशात राबवण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसांसाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात एक देश, एक निवडणूक हे विधयेक राबवून त्याचं कायद्यात रुपांतर केलं जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच येत्या डिसेंबर महिन्यातच निवडणुका लागण्याची चर्चा आहे. या सर्व चर्चांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.
“एक देश, एक टॅक्सचा कायदा अंमलात आणताना देखील अशा गोष्टी घडल्या होत्या. काही राज्य विरोध करतातच. विरोधकांचं काम हे विरोध करण्याचंच आहे. पण सर्वसामान्य व्यक्तीबद्दल बोलायचं झालं तर मला स्वत: आणि माझ्या पक्षाला असं वाटतं की, एक देश आणि एक निवडणूक ही संकल्पना खूप चांगली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन-तीन वेळा याबाबत मुद्दा मांडला होता. याबाबत समिती गठीत केली आहे आणि त्यांचा प्रस्ताव समोर येईल”, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.
‘एक देश, एक निवडणुकीची देशाला नितांत गरज’
“एक देश, एक निवडणूक अशा प्रकारची एक चर्चा सकाळपासून सुरु झालीय. मला त्याबद्दल जे ट्विट करायचं होतं ते मी केलेलं आहे. बाकीचेदेखील आमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडलेली आहे. एक देश, एक निवडणुकीची देशाला नितांत गरज होती”, असं अजित पवार म्हणाले.
“पूर्वीच्या काळात मला आठवतं एकाच वेळेस लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होतो. आचारसंहिता ज्या लागतात त्यामुळे प्रश्न निर्माण होता. अधिकारी चार महिने निवांत बसतात. कुठलेही आदेश दिले की ते सरळ म्हणतात, आचारसंहिता लागलेली आहे त्यामुळे आम्ही आदेशाचं पालन करु शकत नाही”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
‘निवडणुकांमुळे चार-चार महिने काम ठप्प होतं’
“आपल्याला वर्क ऑर्डर देता येत नाही. प्रशासकीय मान्यता देता येत नाही. आपल्या देशात सातत्याने निवडणुका होता. पण या निवडणुका विकासाच्या दृष्टीने अडचणीच्या ठरतात. केंद्राच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवायच्या असतात. पण अशाप्रकाच्या निवडणुकांमध्ये चार-चार महिने काम ठप्प होतं. आपल्याला हे या काळात परवडणारं नाही”, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली.
