कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर, 98 टक्के झाडं कापल्यानंतर मुंबई मेट्रोचं स्पष्टीकरण
जी 2185 झाडं कापली जाणार होती, त्यापैकी 2141 झाडं अगोदरच कापण्यात आली आहेत. भविष्यात एकही झाड कापलं (Aarey tree cutting MMRC) जाणार नसल्याची ग्वाही एमएमआरसीने दिली. पण या ठिकाणी साफसफाई आणि कापलेली झाडं हटवण्याचं काम सुरु राहणार आहे.
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने आरे जंगलातील झाडे कापण्याला स्थगिती दिली. यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर असल्याचं स्पष्टीकरण मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन म्हणजेच एमएमआरसीने (Aarey tree cutting MMRC) दिलंय. दरम्यान, जी 2185 झाडं कापली जाणार होती, त्यापैकी 2141 झाडं अगोदरच कापण्यात आली आहेत. भविष्यात एकही झाड कापलं (Aarey tree cutting MMRC) जाणार नसल्याची ग्वाही एमएमआरसीने दिली. पण या ठिकाणी साफसफाई आणि कापलेली झाडं हटवण्याचं काम सुरु राहणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान राखत आरे कॉलनीमध्ये प्रस्तावित कारशेडच्या ठिकाणी एकही झाड कापलं जाणार नाही, असं एमएमआरसीकडून सांगण्यात आलं. हायकोर्टाने 4 ऑक्टोबरला झाडे कापण्याविरुद्धची याचिका फेटाळत 2185 झाडे कापण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. यामुळे 4 आणि 5 ऑक्टोबरला झाडे कापत एकूण 2141 झाडे कापण्यात आली आहेत. ही झाडे हटवण्याचं काम सध्या सुरु आहे, अशीही माहिती एमएमआरसीने दिली.
झाडे कापली जात असली तरी त्या बदल्यात झाडे लावली जात असल्याचंही एमएमआरसीने सांगितलं. एमएमआरसीकडून 23846 झाडे नव्याने लावण्यात आली आहेत आणि 25 हजार रोपट्यांचं वाटपही करण्यात आलंय. या प्रकल्पाला अगोदरच सहा महिने उशिर झालाय. तरीही काम सुरु झाल्यास आम्ही नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करु, असं सांगण्यात आलंय.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आरे प्रकरणी काहीही वक्तव्य करण्यास नकार दिला. प्रकरण कोर्टात असल्यामुळे मी बोलणं योग्य नाही, असं ते म्हणाले. तुम्ही एक झाड कापलं तर त्या बदल्यात पाच झाडं लावली पाहिजेत आणि त्याच्या वाढीचीही काळजी घेतली पाहिजे, असं ते म्हणाले.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय?
सुप्रीम कोर्टाने आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्यास तूर्तास स्थगिती दिली. यापुढे एकही झाड तोडू नका, असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले. मुंबई हायकोर्टाने झाडे तोडण्यास दिलेली परवागनी सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केली. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या लढ्याला तूर्तास यश आलं आहे. विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राचं रुपांतर सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिकेत केलं आणि विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करुन तातडीने सुनावणी करण्यात आली.
आरे वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या ज्या कार्यकर्त्यांची अद्याप सुटका झालेली नाही, त्यांना त्वरित सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरेतील सद्यस्थितीवर महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागवलं आहे.