एसआरएच्या कार्यालयात निवृत्ती नाहीच!65 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रमोशन हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी
मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास (SRA) प्राधिकरणात (एसआरए) निवृत्ती नंतरही वर्षानुवर्षे नोकरीची संधी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे 75 वर्षांवरील वृद्ध व्यक्ती या ठिकाणी नोकरी करत असून 65 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रमोशन दिले जात आहे. या कर्मचाऱ्यांमुळे तरुणांना नोकरीची संधी मिळत नसल्याचा आरोप करत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केले असून यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
नोकरीची गरज सर्व सामान्य तरूणांना मोठ्या प्रमाणात असते. शिक्षण पूर्ण झाल्या झाल्या नोकरी मिळावी ही गरज आणि इच्छा प्रत्येक तरूणांला असते. सरकारी कार्यालयात नोकरी सहजासहजी मिळत नाही.नोकरी मिळविण्यासाठी प्रत्येकजण खटाटोप करत असतो. त्यातच जर सरकारी नोकरी लागली तर क्या बात!
सरकारी कार्यालयात नोकरी (Government Job) करणारे कर्मचारी 58 किंवा 60 व्या वर्षी निवृत्त होतात. मात्र मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास (SRA) प्राधिकरणात (एसआरए) निवृत्ती नंतरही वर्षानुवर्षे नोकरीची संधी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे 75 वर्षांवरील वृद्ध व्यक्ती या ठिकाणी नोकरी करत असून 65 वर्षावरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रमोशन दिले जात आहे. या कर्मचाऱ्यांमुळे तरुणांना नोकरीची संधी मिळत नसल्याचा आरोप करत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केले असून यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
निवृत्तीनंतर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवता येते. 14 जानेवारी 2010 आणि 17 डिसेंबर 2016 च्या सरकारी अध्यादेशात तशी तरतूद असून निवृत्तीनंतर तीन वर्षे किंवा वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करू शकते. मात्र मुंबईतील एसआरए विभागात 65
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण Slum Rehabilitation Authority
वर्षांनंतरही 15 कर्मचारी काम करीत असल्याची माहिती ‘आरटीआय’ द्वारे मिळाली आहे. त्यामुळे इच्छुक तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने सामाजिक संस्थेचे सदस्य मिलिंद कुवळेकर यांनी अॅड. इंद्रजीत कुलकर्णी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. निवृत्तीचे वय उलटून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रमोशन दिले जात असल्याचे अॅड. कुलकर्णी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले तर एसआरएच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना सदर याचिकेला विरोध केला.
