Prithviraj Chavhan शिंदे गटातील सर्व आमदार निलंबनास पात्र, विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मत

विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मत

मुंबई : एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांवर निलंबनाची (Suspension of MLAs) तलवार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी (Hearings) सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, यावर सर्व अवलंबून आहे. यासंदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, शिंदे गटाला विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. ही घटनेतील तरतूद आहे. कुणीही साधी घटना वाचली, तरी त्यांना कळेल. दोन तृतीयांश सदस्यांनी कुठल्यातरी पक्षामध्ये विलीन झाले पाहिजे. पण, महाराष्ट्रात असं काही घडलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्याची तरतूद घटनेत (Provisions in the Constitution) आहे. त्याचं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळं शिंदे गटातील सर्व आमदार निलंबनाला पात्र आहेत.

पाहा व्हिडीओ

सरन्यायाधीशांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी निर्णय घ्यावा

सरन्यायाधीश रामाना यांनी लोकशाही वाचविण्याचा निर्णय घ्यावा, असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. कायदा स्पष्ट सांगतो की शिंदे गटाला विलनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. अगदी साध्या व्यक्तीने वाचलं तरी सुद्धा कायदा तेच सांगतो. त्यामुळे या सरकारला अडचणी अनेक आहेत. कोर्टातील घटनांवर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात नैतिकता या सरकारला दिसत नाही. त्यामुळे शिंदे गटांमध्ये अस्वस्थता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात होणार निर्णय

राज्यपालांनीसुद्धा अधिवेशन बोलवताना कशा पद्धतीने अधिवेशन बोलवलं, हासुद्धा कायद्याच्या चौकटीत अडकणारा विषय आहे, असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. एकनाथ शिंदे यांनी अजून मंत्रिमंडळ विस्तार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय आहे. दोन्ही गटांच्या वतीनं त्यांच्या वकिलांनी आपापली बाजू मांडली. यासंदर्भात घाईघाईनं निर्णय देणं योग्य होणार नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं. त्यामुळं कोर्ट काय निर्णय देतो, यावर शिंदे गटातील आमदारांच्या भवितव्याचा निर्णय होणार आहे.

निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार

आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला जातो. शिंदे गट शिवसेनेत असेल, तर या गटाने निवडणूक आयोगाकडं का धाव घेतली, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना विचारला. महापालिका निवडणुकीत कोणत्या चिन्हावर कोण निवडणुका लढणार हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचं शिंदे गटाचे वकील साळवे यांनी स्पष्ट केलं.