Sanjay Raut: तर नवे उद्योग, उद्योजक कसे यशस्वी ठरणार?; संजय राऊतांचा रोखठोक सवाल
Sanjay Raut: महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील 15 पेक्षा जास्त राज्ये सध्या वीज टंचाईच्या अंधारात बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मुंबई: विजेची तूट असलेल्या राज्यांची संख्या आठवडाभरात 10 वरून 15 वर गेली नसती. वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळसा (coal shortage) वाहून नेणाऱ्या मालगाड्यांची धावाधाव करावी लागली नसती आणि त्यासाठी 700 च्या आसपास रेल्वे प्रवासी गाड्या रद्द करून हजारो प्रवाशांना आगीतून फुफाट्यात टाकण्याची वेळ आली नसती. हा सगळा प्रकार ‘वरातीमागून घोडे’ असाच आहे. पंतप्रधान मोदी (pm narendra modi) यांनी शुक्रवारी सुरत येथील ‘ग्लोबल पाटीदार बिझिनेस समीट’ या कार्यक्रमात बोलताना सामान्यातील सामान्य कुटुंबातील तरुणही यशस्वी उद्योजक व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याची ग्वाही दिली. हे सगळे ठीकच आहे, पण केवळ कोळसा पुरवठ्याच्या अयोग्य नियोजनामुळे वीजनिर्मितीला फटका आणि देशाला वीज संकटाचा ‘झटका’ बसणार असेल, भारनियमनामुळे ‘एक दिवस उद्योग बंद’ ठेवण्याची वेळ राज्यांवर येणार असेल तर नवे उद्योग व नवे उद्योजक कसे यशस्वी होणार? ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न कसे पूर्ण होणार?, असा सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केला आहे.
दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी हा सवाल केला आहे. गेल्या पावसाळ्यातच अनेक कोळसा खाणीत पाणी शिरल्याने उत्खननावर परिणाम झाला आणि भविष्यातील कोळसा टंचाईचा इशारा मिळाला होता. युक्रेन-रशिया युद्ध भडकणार याची पूर्वकल्पना जगाप्रमाणे आपल्यालाही होती. डिझेलच्या दरवाढीचा फटकाही कोळसा वाहतुकीला बसणार हे उघड होते. त्यात आयात कोळशाचे भाव राज्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत, याचीदेखील जाणीव केंद्राला असायला हवी होती. मात्र राज्यांनी कोळसा आयात करावा असे सांगून केंद्र सरकार शांत बसले. कोळशाच्या पुरवठ्यांसाठी केंद्र सरकार आज जी धावाधाव करीत आहे ती वेळीच केली असती तर आज देशाला बसलेला वीज संकटाचा ‘झटका’ तुलनेने कमी बसला असता, असंही राऊत म्हणाले.
अग्रलेखात आणखी काय?
- महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील 15 पेक्षा जास्त राज्ये सध्या वीज टंचाईच्या अंधारात बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संकटासाठी कोळशाची टंचाई हे मुख्य कारण आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी इंधन करकपातीच्या मुद्दय़ावरून बिगरभाजप राज्य सरकारांना अकारण आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मग आता कोळशाच्या टंचाईचे खापरदेखील केंद्र सरकार राज्य सरकारांवरच फोडणार आहे का?
- वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे ही केंद्राचीच जबाबदारी आहे. कारणे काहीही असतील, पण आज या वीज पेंद्रांना कोळशाचा पुरवठा अनियमित होत आहे. तेथील कोळशाचा साठा संपत आला आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांवर ऐन कडाक्याच्या उन्हाळ्यात वीज भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे. असे सगळे पाणी डोक्यावरून गेल्यावर केंद्र सरकार आता कोळसा पुरवठय़ासाठी धावाधाव करीत आहे. रेल्वे खात्याने म्हणे कोळशाची वाहतूक करणाऱया मालगाडय़ांच्या फेऱ्या वाढवल्या आहेत. मात्र त्यामुळे आठवड्याला दररोज सुमारे 16 मेल-एक्प्रेस आणि पॅसेंजर गाडय़ा रद्द कराव्या लागल्या आहेत. रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिसूचनेचा विचार केला तर 24 मेपर्यंत पॅसेंजर गाड्यांच्या जवळपास 670 फेऱया रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यात 500 पेक्षा जास्त फेऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या आहेत.
- कोळसा वाहतुकीला प्राधान्य वगैरे ठीक असले तरी ‘तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचा’ हा उफराटा कारभार रेल्वे प्रवाशांच्या मुळावर आला आहे. या प्रवासी फेऱ्या रद्द झाल्याने उन्हाळी सुट्यांचा आनंद घेण्यासाठी लग्न समारंभासाठी, पर्यटनासाठी ज्यांनी या काळात रेल्वे प्रवासाचे नियोजन केले असेल, आगाऊ रिझर्व्हेशन केले असेल त्यांनी आता काय करायचे?
- कोळसा नियोजनातील चूक तुमची आणि ती भोगावी लागते आहे सामान्य जनतेला. केंद्र सरकारने म्हणे कोळसा लोडिंगचे प्रमाणही वाढवले आहे. दररोज देशभरात 400 पेक्षा जास्त गाडय़ा लोड केल्या जात आहेत. वीजनिर्मितीमध्ये आलेला अडथळा दूर व्हावा पिंवा ही निर्मिती ठप्प होऊ नये यासाठी हा उपाय असला तरी आधी जखम होऊ दिली कशाला?
